सन 2023-24 व 2024-25 या दोन्ही वित्तीय वर्षात एकुण 3,96,65,965/- रुपयांचा झाला होता अपहार शेतकयांनी पिकविलेल्या शेतमालाला आधारभुत किंमत देण्याकरीता शासन विविध योजना राबवित असते. राज्य शासनाचा उपक्रम असलेल्या महाराष्ट्र सहकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत शेतकयांनी पिकविलेले धान विविध खरेदी केंद्रावर खरेदी केल्या जाते. खरेदी केलेल्या धानाची प्रादेशिक कार्यालय समिती स्तरावर मा. जिल्हाधिकारी यांचे मान्यतेने नेमलेल्या […]