मुंबई दि २- सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाद्वारे विविध क्षेत्रांत उपयोगिता वाढविताना राज्याचा स्वत:चा असा एक बहुआयामी आणि बहुउपयोगी दर्जेदार संदर्भमूल्य असलेला कोष तयार करता येऊ शकतो, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाद्वारे विविध क्षेत्रातील संनियंत्रणाच्या उपयोगितेसंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा घेतला.
यासंदर्भात सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, बंदरे व परिवहन विभाग व माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, मायक्रोनेट सोल्युशनचे धीरज मेहरा, एअरबसचे श्री. व्ह्यूग उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, विविध विभागांच्या विविध क्षेत्रातील योजना राबविताना सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाद्वारे संनियंत्रणाची संकल्पना अतिशय उपयुक्त आहे. या तंत्रज्ञानाच्या वापराने एखाद्या प्रणालीतील मानवी हस्तक्षेप अत्यंत कमीत कमी ठेवणे सोपे होऊ शकते व यामुळे संबंधित योजनेचा लाभ पात्र लाभार्थींपर्यंत पोहोचवणेही सोपे होऊ शकते असे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स पद्धतींच्या वापराद्वारे अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे याबाबतही संबंधित विभाग व यंत्रणांना पूर्वसूचना मिळू शकते. पूर व्यवस्थापन तसेच रस्ते व्यवस्थापन यासाठीही हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरु शकते, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
सॅटेलाईटद्वारे विविध क्षेत्रातील संनियंत्रण याबाबत एअरबसच्या कामांसंदर्भात श्री. व्ह्यूग यांनी सादरीकरण केले. एअरबसचे स्वतंत्र सॅटेलाईट असून संरक्षण, मेरीटाईम, ऑईल आणि गॅस, शेती, विमानचालन (एव्हिएशन) अशा विविध क्षेत्रात यासंदर्भात मोठा वाव असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मायक्रोनेट सोल्युशनचे धीरज मेहरा यांनी सॅटेलाईट ईमेजबाबत सादरीकरण केले. श्री. मेहरा म्हणाले, सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाव्दारे विविध क्षेत्रात वस्तूनिष्ठ संनियंत्रण करणे सोपे होते. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचाही यामध्ये वापर करण्यात येतो. रिमोट एरियावर लक्ष ठेवणे सोपे होते. थ्रीडी मॅपिंग करण्यात येते. स्मार्ट सिटीसाठीही हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरेल. पूर नियंत्रणाच्या कामांतही या तंत्रज्ञानाचा उपयोग होतो. ड्रोन व्हिडिओग्राफीचाही यामध्ये वापर करण्यात येतो. ‘रोड अॅसेट’ व्यवस्थापन करण्यासाठीही हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरत आहे. याद्वारे सुरक्षित रस्ते वाहतुकीचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
