प्रत्येक जिल्ह्यात विज्ञान आणि नाविन्यता उपक्रम केंद्र; ठाणे येथे विज्ञान केंद्र
राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाचे सादरीकरण
मुंबई, दि. २०:- शेतकऱ्यांना फायदा होईल अशा रितीने विज्ञान-तंत्रज्ञानाचे उपक्रम राबवावेत. त्याला सर्वतोपरी पाठबळ दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.
राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अनिल काकोडकर यांनी आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोगाच्या कामकाजाबाबत व विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी नाविन्यपूर्ण कृती कार्यक्रमांची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली. या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.
प्रत्येक जिल्ह्यात विज्ञान आणि नाविन्यता उपक्रम केंद्र सुरू करणे, लोणार सरोवर (जि. बुलढाणा) येथे केंद्र शासनाचा विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग आणि एमटीडीसी यांच्या वतीने सुरू असलेला प्रकल्प गतीने पूर्ण करणे, ठाणे येथे विज्ञान केंद्र सुरू करणे असे निर्णय घेण्यात आले.
बैठकीस मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, प्रधान सचिव पराग जैन- नैनुटिया, उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, आयोगाचे सदस्य सचिव डॉ. एन. जी. शहा उपस्थित होते. अमरावतीचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी बुलढाणा दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, आपल्या जंगलांमध्ये आणि परिसरात वनौषधींची मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांनादेखील त्यांची माहिती आहे. या सर्व नैसर्गिक संपत्तीचे व्हॅल्यू ॲडिशन होऊन, त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना व्हायला पाहिजे. शेतकऱ्यांचा नाशवंत माल दीर्घकाळ टिकावा यासाठीचे तंत्रज्ञान उपलब्ध करावे लागेल. यामुळे आपल्याला समृद्धी महामार्गालगतची १८ नोड्स म्हणजे नवनगरे विकसित होतील. याठिकाणी विविध पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने विकास होईल.”
बैठकीतील चर्चेनंतर आयोगाच्या सदस्यांमध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण आणि उद्योग विभागाच्या सचिवांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आयोगाच्या जैव वैद्यकीय उपकरण निर्मिती उपक्रम व विविध प्रकल्प, बायोमेडिक पार्क, महाराष्ट्र जनुक कोष, अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांसाठी एमएसएमई आंतरवासिता या उपक्रमांची विविध योजना आणि धोरणांशी सांगड घालण्याचेही निश्चित करण्यात आले.
राज्यातील कोल्हापुरी गुळ, हळद आणि बांबू या महत्त्वाच्या उत्पादनांविषयी आयोग राबवत असलेल्या कार्यक्रमाची चर्चा झाली.
आयोगाची वाटचाल
विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी अर्थसहाय्य योजना अनुदानित प्रकल्प – १३७. पूर्ण झालेले प्रकल्प – ९१. विभागनिहाय संख्या पुढीलप्रमाणे : शिक्षण-१५, माहिती संकलन -८, अभियांत्रिकी – २५, कृषि, पशुसंवर्धन आणि अन्न प्रक्रिया -३८,औषध निर्मिती उद्योग- १२,मत्स्य उद्योग- २०, जल संसाधन -१०, ग्रामीण विस्तार – ९.
