राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभागाची लवकरच निर्मिती; मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश
मुंबई, दि. ९- दिव्यांगांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग निर्माण करण्यात येणार असून त्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिल्या.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिव्यांगांच्या विविध प्रश्नांवर महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, आमदार बच्चू कडू, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद-सिंगल, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, दिव्यांग कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश देशमुख आदी मान्यवर उपस्थित होते.
राज्यात सध्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारित दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय कार्यरत असून त्यामाध्यमातून दिव्यांगांसाठीच्या विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते, सध्या दिव्यांगांच्या कार्यक्रम खर्चासाठी ११३० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पित केली आहे. लवकरच राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग निर्माण करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावित विभागासाठी मनुष्यबळ, साधनसामुग्री आणि इतर बाबींचा सविस्तर प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांग भवन उभारणार
गाव-खेड्यांमधील दिव्यांगांना शासकीय योजनांचा लाभ त्वरित मिळण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये दिव्यांग भवन तथा जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र उभारण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. सर्व जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका आणि स्थानिक आमदार निधी यांच्या अर्थसहाय्याने हे दिव्यांग भवन बांधण्यात येणार असून त्याचा सर्वंकष आराखडा तयार करुन तो मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेसाठी ठेवण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
दिव्यांगांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये होणार वाढ
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम ही कमी असून ती मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती इतकी करण्यात येईल, त्यासाठी विभागाने प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिले.
घरोघरी जाऊन दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करणार
अकोला आणि ठाण्याच्या धर्तीवर घरोघरी जाऊन दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणामुळे दिव्यांगांची माहिती संकलित होऊन त्यांना योजनांचा लाभ देणे सुलभ होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दिव्यांग बांधवांजवळ जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी साधला संवाद
दिव्यांगांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत आमदार बच्चू कडू यांच्याबरोबर राज्याच्या विविध भागातून दिव्यांग आलेले होते. या सर्वांच्या समस्या, मागण्या ऐकून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः दिव्यांगांच्या व्हीलचेअरजवळ जाऊन त्यांच्याशी संवाद साधला, त्यांची निवेदने स्वीकारली आणि या निवेदनांवर संबंधित विभागांना तात्काळ कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या.
दिव्यांगांचे वैश्विक ओळखपत्र परिवहन विभागाने ग्राह्य धरावे
एसटी बस आणि बेस्ट बसमधून प्रवास करीत असताना दिव्यांगांसाठी दिलेले वैश्विक ओळखपत्र ग्राह्य धरले जात नसल्याने दिव्यांगांना अडचणींचा सामना करावा लागतो, त्यांची ही अडचण दूर करण्यासाठी दिव्यांगाचे वैश्विक ओळखपत्र एसटी आणि बेस्ट बसने ग्राह्य धरण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन-नैनुतिया यांना दूरध्वनीवरुन दिले. परिवहन महामंडळाच्या बसमधून प्रवास करतांना दिव्यांगांसोबतच्या व्यक्तींना ५० टक्के सवलत देण्यात येते, त्या सवलतीची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
खाजगी क्षेत्रांमध्ये दिव्यांगांना नोकरीत आरक्षण देण्यासाठी नियुक्त समितीने दिव्यांगांयोग्य नोकऱ्यांचे वर्गीकरण करण्याच्या सूचना देतानाच वसतीगृहात निवासाची सुविधा न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनेचा लाभ देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. ग्रामीण भागात ज्या दिव्यांगांच्या घरी शौचालयाची सुविधा नसेल तिथे शौचालय बांधण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पदके मिळविणाऱ्या दिव्यांग खेळाडूंना थेट नोकरी देण्याच्या प्रस्तावावर मुख्य सचिवांनी कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
