महाराष्ट्र शासनाच्या ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ आणि ‘नाला खोलीकरण व रुंदीकरण’ या महत्वाकांक्षी योजनेचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या जलरथाला जिल्हाधिकारी अविश्यांत
पंडा यांच्या हस्ते हिरवी झेंडी दाखवून आज रवाना करण्यात आले. यावेळी जलसंधारण अधिकारी अमित राऊत, व्ही.बी. सयाम, उपजिल्हाधिकारी प्रकाश पाटील, भारतीय जैन संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष महेंद्र मंडलेचा, डॉ. गणेश जैन, निरज बोथरा तसेच जिल्ह्यातील विविध अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.
ग्रामपातळीवर तलाव पुनरुज्जीवनाच्या उद्देशाने शासनाने ही योजना राबवली असून तलावातील गाळ काढण्याचा संपूर्ण खर्च शासन करणार आहे. यासाठी राज्यभर एकसंध दर निश्चित करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायती किंवा पात्र स्वयंसेवी संस्थांनी जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अर्ज करून काम हाती घेता येईल.
विशेष म्हणजे, तलावातील गाळ शेतात नेण्यासाठी अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक, विधवा, अपंग आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना शासनाकडून निश्चित दराने अनुदान दिले जाणार आहे.
योजनेचा प्रचार-प्रसार, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन, जनजागृती व मागणी अर्ज निर्मितीसाठी भारतीय जैन संघटना (बीजेएस) आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. त्याच अनुषंगाने तयार करण्यात आलेला जलरथ जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात जाऊन योजना पोहचवणार आहे.
योजनेत सहभागी होण्यासाठी गावाचे सरपंच ‘बीजेएस डिमांड ॲप’ वरून ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. गडचिरोली जिल्ह्यासाठी नेमलेले प्रशिक्षित जिल्हा समन्वयक राजन बोरकर आणि बीजेएसचे कार्यकर्ते ग्रामपंचायती, शेतकरी व प्रशासन यांना मार्गदर्शन व सहकार्य करणार आहेत.
