नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथील अंजन-रावळगाव औद्योगिक वसाहतीमध्ये टेक्सटाईल, फूड प्रोसेसिंग आणि शेती आधारित उद्योगांसाठी ज्ञान केंद्र स्थापन करणे तसेच नवीन उद्योजकांना आराखडा मंजुरीसाठी विलंब शुल्कात सवलत देणे आदी विषयांबाबत मागणी करण्यात आली आहे. उद्योग विभागामार्फत प्राधान्याने या मागण्यांसंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असे उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
मंत्रालय येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील दालनात नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील औद्योगिक वसाहतीतील विविध विषयांसंदर्भात आढावा बैठक झाली. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणाल खेमनार, उद्योग विभागाचे सह सचिव श्रीकांत पुलकुंडवार, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक घोडके, मुख्य अभियंता प्रकाश चव्हाण, उप विभागीय अधिकारी नितीन सादगीर उपस्थित होते. नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, नवीन उद्योजकांना सवलती आणि प्रोत्साहन देण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. मालेगाव तालुक्यातील औद्योगिक क्षेत्रात भूखंड धारकांनी संजीवनी योजनेंतर्गत अर्ज सादर केले असून प्राप्त प्रस्तावांबाबत तातडीने कायर्वाही करण्यात येणार आहे. अग्निसुरक्षा यंत्रणेसाठी स्वतंत्र निधी, तसेच वीज, पाणी, रस्ते आणि ड्रेनेजसारख्या पायाभूत सुविधांची प्रभावी उपलब्धता यावरही विशेष लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, प्लास्टिक झोनमधील उद्योजकांसाठी जुन्या दराने भूखंड उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, उद्योग विभागाकडून सकारात्मक पावले उचलली जातील असेही श्री. सामंत सांगितले.
उद्योग विभागाने घेतलेल्या निर्णयांमुळे नाशिक जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला नवे बळ मिळेल आणि स्थानिक रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.
