प्रशासनात लोकाभिमुखता आणणारा १०० दिवस उपक्रमाचा यशस्वी टप्पा पूर्ण
शासनाच्या विविध योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवून योजनांचा लाभ उपलब्ध करून देऊन शासन-प्रशासन व नागरिकांमधील विश्वास वृद्धिंगत होण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून १०० दिवसांची कार्यालयीन मोहीम मंत्रालय स्तरावर राबविण्यात आली. या मोहिमेत महिला व बालविकास विभागाने केलेल्या कार्यालयीन सुधारणा अंतर्गत सर्व विभागात प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते नुकत्याच झालेल्या समारंभात मंत्री आदिती तटकरे व सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांचा सत्कार करण्यात आला.
विविध विभागांत पहिल्यांदाच राबविण्यात आलेला शंभर दिवसांची कार्यालयीन सुधारणा मोहीम आणि शासन लोकाभिमुख करण्याचा हा उपक्रम आपल्या शासनाची दिशा ठरवणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. प्रशासनात लोकाभिमुखता, कामकाजात सुलभता आणि जबाबदारी (अकाउंटेबिलिटी) या तीन आधारांवर पुढे जाणे अत्यावश्यक असल्याने हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. या कार्यक्रमांर्तगत राज्यातील 12 हजार 500 कार्यालयांना सुधारणा करण्याची संधी देण्यात आल्याने यामध्ये सर्व कार्यालयांनी सकारात्मक सहभाग दर्शवला आहे.
सर्वच विभागांनी स्तुत्य कार्य केले असून, महिला व बालविकास विभागाच्या विविध योजना महिला व बालकापंर्यत पोहोचविण्यासाठी प्रभावीपणे यंत्रणा राबविली. विभागाच्या योजनांची माहिती एका क्लिकवर मिळावी यासाठी विभागाचे संकेतस्थळ युजर फ्रेंडली केले आहे. http://womenchild.maharashtra.gov.in हे संकेतस्थळ मराठी तसेच इंग्रजी भाषेत कार्यान्वित करण्यात आले. महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा हक्क अधिनियम आणि आरटीएस कायद्यांतर्गत अधिसूचित सेवांची यादी डाउनलोड करण्यासाठी संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
राज्यातील १३ हजार ११ मिनी अंगणवाडी केंद्रामध्ये, प्रधानमंत्री जन जाती महान्याय अभियान अंतर्गत १४५ अंगणवाडी कार्यान्वित करण्यात आल्या. ९ हजार ६६४ अंगणवाडी केंद्रामध्ये शौचालय सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. ३४५ अंगणवाडीमध्ये पाळणाघर सुरू करण्यासंदर्भात कार्यवाही, ३३ हजार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना अन्न व पोषण मापदंड प्रशिक्षण तसेच १० वन स्टॉप सेंटरला मान्यता देण्यात आली. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत सुमारे 64 लाख 5 हजार 998 लाभार्थ्यांना किमान 300 दिवस पुरक पोषण आहार देण्याचे उद्दीष्ट साध्य केले आहे. त्याचप्रमाणे 37 हजार अंगणवाडी ‘पोषण भी पढाई भी’ कार्यक्रमातंर्गत प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. अंगणवाडी सेविकांमार्फत गृह भेटी देऊन 9 लाख 33 हजार 542 लाभार्थ्यांचे समुपदेशन करण्याबाबतचे उद्दीष्ट 100 टक्के साध्य करण्यात आले. अंगणवाडी केंद्रांमधील सर्व 48 लाख 59 हजार 346 लाभार्थी बालकांचे ग्रोथ मॉनिटरिंग करण्यात आले असून १०० टक्के ग्रोथ मॉनिटरिंगची नोंद पोषण ट्रॅकर प्रणालीवर करण्यात आली.
प्रत्येक अंगणवाडी केंद्रामध्ये दरमहा दोन समुदाय विकास कार्यक्रम आयोजित करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले असून ६ लाख ६२ हजार ९१६ समुदाय विकास कार्यक्रम घेण्यात आले आहेत. पोषण अभियानामध्ये पोषण माह व पोषण पखवाडा कार्यक्रम यशस्वीरित्या राबवून (उपक्रमांची संख्या 2 कोटी 45 लाख 81 हजार 093) राज्याचा देशात प्रथम क्रमांक आला आहे. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेअंतर्गत १ लाख २१ हजार १३० अंणवाडी कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण मिळण्यासाठी प्रिमियमची रक्कम एकूण रूपये २.७६ कोटी खात्यावर जमा करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजनेअंतर्गत सर्व पात्र 1 लाख 82 हजार 641 अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण मिळण्यासाठी प्रिमियमची रक्कम एकूण रूपये ३६.५२ लाख त्यांच्या खात्यावर जमा केली आहे. तसेच १७ हजार २५४ अंगणवाडी केंद्रांना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून १३ हजार ५९५ अंगणवाडी केंद्रांचे श्रेणीवर्धन करून सक्षम अंगणवाडी केंद्रामध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे.
राज्यात एकूण ५३७ बालकांना दत्तक प्रक्रियेद्वारे हक्काचे कुटुंब मिळाले असून यामध्ये महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. तसेच बालविवाह रोखण्यासाठी जानेवारी २०२५ ते मार्च २०२५ या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या मोहिमेतंर्गत 331 बालविवाह रोखण्यात आले असून, २७ प्रथम खबरी अहवाल दाखल करण्यात आला.
मुदत बाह्य अभिलेखांचे पुनर्विलोकन, जुन्या व निरूपयोगी जड वस्तूंचे निर्लेखन करण्यात आले. आपले सरकार पोर्टलवरील मार्च २०२५ मध्ये 96.70 टक्के तक्रार अर्जांचे निराकरण विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांच्यामार्फत करण्यात आले.
विभागामार्फत दरमाह क्षेत्रीयस्तरावर महिला लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येतो. कार्यालयात स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छ प्रसाधनगृहाची सुविधा, कार्यालयात स्तनदा मातांकरिता हिरकणी कक्ष, अभ्यागतांसाठी सुसज्ज प्रतिक्षालय, कार्यालयामध्ये सुव्यवस्थित नामफलक, दिशादर्शक फलक लावणे व कार्यालयाचे सुशोभिकरण करण्यात आले आहे.
तसेच कार्यालयीन कामकाजासाठी ई-ऑफिस, प्रसार माध्यमांमध्ये शासना विषयी नकारात्मक प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्याबाबत आवश्यक ते स्पष्टीकरण तातडीने देणे, अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षण, सेवा विषयक, न्यायालयीन बाबी आणि कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येतो. विभागामध्ये न्यायालयीन प्रकरणांचा वेळेत निपटारा होण्यासाठी उपसचिव (विधी) यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी कक्ष निर्माण करण्यात आला.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत डाटा ॲनालिसीस कार्याकरिता पावर बी डॅशबोर्डचा वापर करण्यात आला आहे. ‘महिला आर्थिक विकास महामंडळ’ हे १.५० लाख बचतगटाच्या माध्यमातून राज्यातील २० लाख महिलांकरिता काम करीत आहे. साधारण ३० टक्के महिला या उद्योजक या नात्याने विकसित होत आहेत. याचबरोबर व्यापारी, कामगार वर्गाच्या संघटनांशी चर्चा करून त्यांच्या अडचणी सोडविणे, माविमने भागीदारी केलेल्या ॲमेझॉन, ओएनडीसी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म बचतगटांची उत्पादने अपलोड करण्यासाठी विविध संस्थांची मदत घेणे. अशा विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी आणि जास्तीत जास्त योजनांचा लाभ महिलांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग अव्वल ठरला आहे.
