राज्यातील कोतवालांनी विविध निवेदनाव्दारे कोतवाल हे शासकीय कर्मचान्यांप्रमाणेच २४ तास शासकीय कामास बांधिल असून कोतवालांची कर्तव्ये व जबाबदान्या निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. कोतवालांची कर्तव्ये व जबाबदान्या तसेच कामाच्या स्वरुपाचा विचार करता, राज्यातील कोतवालांना मिळणारे मानधन है तुटपंजे स्वरुपाचे असल्याने त्याचप्रमाणे महसूल व वन विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक (२) येथील शासन निर्णयान्वये कोतवालांना लागू करण्यात आलेल्या मानधनवाढीत वय वर्षे ५० वर्षावरील आणि वय वर्ष ५० च्या आतील कार्यरत कोतवालांच्या सेवाकालावधीनुसार देण्यात येणान्या मानधनात तफावत असल्याने सदरची तफावत दूर करण्याबाबत राज्यातील कोतवालांनी मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री मा. मंत्री महोदय व मा. लोकप्रतिनिधींना वारंवार नेटून कोतवालांना सरसकट एक समान पंधरा हजार रुपये इतके मानधन देण्याची मागणी करीत असतात.
त्यानुषंगाने मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री महोदय यांनी दि.०२/०३/२०२३ रोजी राज्याचा सन २०२३-२४ करीताचा अर्थसंकल्प सादर करतांना अर्थसंकल्पीय भाषणात केलेल्या घोषणेप्रमाणे राज्यातील कोतवालांना मानधनवाढीचा प्रस्ताव गुरुवार, दि. १७/०३/२०२३ रोजीच्या मा. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सादर करण्यात आला असता, मा. मंत्रिमंडळाने यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील कोतवालांच्या मानधनात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
कोतवालांच्या मानधनात वाढ :-
कोतवाल संवर्गाच्या बाबतीत “एका साझास एक कोतवाल असे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे राज्यातील कोतवालांची संख्या १२,३२७ व संदर्भीय क्रमांक (३) येथील दिनांक १३/०१/२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये, गडचिरोली जिल्ह्यातील संवेदनशिल गावांकरीता कोतवाल संवर्गाच्या ४६६ अतिरिक्त पदांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. महसूल व वन विभागाच्या संदर्भीय क्रमांक (२) येथील दि.०६/०२/२०१९ व दि. ०१/०३/२०१९ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद १ मधील नमूद मानधनाऐवजी आता वर नमुद केल्याप्रमाणे राज्यातील एकूण १२.७९३ कोतवालांना यापुढे दरमहा रु. १५,०००/- (रुपये पंधरा हजार फक्त) इतके मानधन दि. ०१/०४/२०२३ पासून लागू करण्यात येत आहे.
महसूल व वन विभागाच्या संदर्भीय क्रमांक (२) येथील दि.०६/०२/२०१९ व दि. ०१/०३/२०१९ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद २ मधील “जे कोतवाल वरीलप्रमाणे वर्ग-ड च्या सदर कोट्यातील पदांवर पदोन्नतीस पात्र ठरतील त्यांना सदर पदावर नियुक्ती होईपर्यंत दरमहा रु.१५,०००/- इतके मानधन देण्यात यावे” ही तरतूद वगळण्यात येत आहे. तसेच उक्त शासन निर्णयांतील उर्वरित तरतूदींमध्ये कोणताही फेरबदल केला नसून सदरच्या तरतूदी: जशाच्या तशाच लागू राहतील.
सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १७४५२, दि.०९/११/२०२२ व अनी. संदर्भ क्र. १२३, दि.०९/१२/२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.
महसूल व वन विभाग शासन निर्णय: कोतवालांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
