ताज्या घडामोडी ताज्या बातम्या महाराष्ट्र विदर्भ

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी १७२० कोटी निधी !

प्रधानमंत्री किसान योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या ‘नमो शेतकरी महा सन्मान’ निधी योजनेतील पहिल्या हप्त्यापोटी 1720 कोटी रुपये इतका निधी वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली. याबाबतचा शासन निर्णय 10-10-2023 रोजी निर्गमित झाला आहे.

सन २०२३ – २४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी ही योजना घोषित करण्यात आली होती. केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने अंतर्गत देण्यात येणा-या प्रति वर्ष, प्रति शेतकरी रु.६०००.०० या अनुदानामध्ये राज्य शासनाची आणखी रु. ६०००.०० इतक्या निधीची भर घालणारी “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” ही योजना राबविण्यास संदर्भ क्र. (१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच सदर योजने अंतर्गत लाभार्थीना लाभ अदा करणेसाठी एक व राज्यस्तरावर स्थापन करण्यात येणा-या राज्य प्रकल्प संनियंत्रण कक्षाच्या प्रशासकीय खर्चासाठी एक अशी एकूण दोन स्वतंत्र बचत खाती, आयुक्त (कृषि) यांचे नावे “बँक ऑफ महाराष्ट्र” या राष्ट्रीयकृत बँकेत उघडण्यास संदर्भ क्र.(२) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी संदर्भ क्र. (४) च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने अंतर्गत पहिल्या हप्त्यापोटी (माहे एप्रिल ते जुलै) रु. १७२० कोटी इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने अंतर्गत पहिल्या हप्त्यापोटी (माहे एप्रिल ते जुलै) रु.१७२०.०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

निधीचे वितरण पीएफएमएस प्रणालीतून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये केले जाणार आहे. पी.एम.किसान योजनेप्रमाणे ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेचे मॉड्युल महाडीबीटी पोर्टलवर विकसित करण्याचे काम महाआयटीकडून गतीने सुरू आहे. तांत्रिक कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले जाणार आहेत.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय : नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत पहिल्या हप्त्यापोटी रु.1720 कोटी इतका निधी वितरीत करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक