ताज्या घडामोडी ताज्या बातम्या महाराष्ट्र मुंबई विदर्भ

सेवा पंधरवडा काळात ९५ टक्के अर्ज निकाली; अर्ज निकाली काढण्याची मोहिम सुरूच ठेवा- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. १७ : राज्यात दि. १७ सप्टेंबर ते ५ नोव्हेंबर या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या सेवा पंधरवडा कालावधीत विविध १४ सेवा आणि पोर्टलवरील प्रलंबित प्रकरणांचा ९५ टक्के निपटारा करण्यात आला आहे. या मोहिमेत एकूण ८३ लाख ५७ हजार २१८ प्रलंबित अर्जांपैकी ७९ लाख ४५ हजार २२ अर्ज निकाली काढण्यात आले. याबद्दल आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले. या कामगिरीबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिनंदन करीत यापुढेही प्रलंबित अर्जांवर मोहिम स्वरुपात कार्यवाही करून सामान्यांना दिलासा देण्याचे निर्देश दिले.

सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी, अर्जांवर कालमर्यादेत निपटारा व्हावा यासाठी राज्यात दि. १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’ आयोजित करण्यात आला होता. या पंधरवड्याच्या पहिल्या टप्प्यानंतर दि. ३ ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर या कालावधीत दुसरा टप्पा राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले होते.

दि. १० सप्टेंबरपर्यंत प्रलंबित असलेल्या एकूण ४९ लाख १८ हजार १०९ अर्जांपैकी ४६ लाख ५२ हजार २६० अर्ज निकाली काढण्यात आले तर विविध पोर्टल प्राप्त झालेल्या ३४ लाख ३९ हजार १०९ प्रलंबित अर्जांपैकी ३२ लाख ९२ हजार ७६२ अर्ज निकाली काढण्यात आले. एकूण निकाली काढण्यात आलेल्या अर्जाची टक्केवारी ९५.६ टक्के एवढी आहे.

राज्यात मोहिमेत समाविष्ट १४ सेवांशी संबधित अर्ज मोठ्या प्रमाणावर निकाली काढण्यात आले. यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन शासन निर्णयानुसार मदत निधीचे वितरण, तांत्रिक अडचणींमुळे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या प्रलंबित असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे, फेरफार नोंदीचा निपटारा करणे, शिधापत्रिकांचे वितरण,विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, मालमत्ता हस्तांतरण नोंद घेणे, नव्याने नळ जोडणी, मालमत्ता कराची आकारणी करणे व मागणी पत्र देणे, प्रलंबित घरगुती विद्युत जोडणीस मंजुरी देणे, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजने अतंर्गत सिंचन विहिरी करिता अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्योची ऑनलाईन नोंदणी करणे, अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित वन हक्क पट्टे मजूर करणे (अपिल वगळून),दिव्यांग प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देणे अशा सेवांचा समावेश करण्यात आला होता.