नागपूर महापालिकेने सार्वजनिक ठिकाणी शिल्लक अन्न टाकल्यास महानगरपालिका हरित लवाद कायद्याअंतर्गत एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठवला जाणार असा निर्णय घेतला आहे.
रस्त्यावर किंवा अन्य उघड्या ठिकाणी अन्न टाकण्यात येणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी यासाठी महानगरपालिकेने शोध पथकही नेमले आहे. या पथकामार्फत उघड्यार अन्न फेकणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. महानगरपालिकेच्या उपद्रव शोध पथकाने काही दिवसांपूर्वी रामनगरातील एका सभागृहाला रस्त्यावर अन्न फेकण्यासाठी पन्नास हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे त्यानंतर ही सार्वजनिक ठिकाणी अन्न फेकण्याचे प्रकार थांबले नाहीत अशांवर महानगर पालिकेतर्फे कडक कारवाई केली जाऊ शकते.
काय आहे हरित लवाद ?
भारतीय संविधानाच्या कलम २१ नुसार भारतीय नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरणाचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्याला अनुसरून ‘राष्ट्रीय हरित लवाद कायदा, २०१०’ संमत करण्यात आला. या कायद्यानुसार राष्ट्रीय हरित लवादची स्थापना करण्यात आली. देशात दिल्ली, भोपाळ, कोलकता, चेन्नई आणि पुणे याठिकाणी राष्ट्रीय हरित लवादाची निर्मिती झाली. या न्यायालयात दावा दाखल झाल्यानंतर सहा महिन्यांत खटल्याचा निकाल द्यावा लागतो. यासाठी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश आणि पर्यावरणातील कायदेतज्ज्ञ अशा दोघांमार्फत निवाडा केला जातो. पुणे पीठात महाराष्ट्रासह गुजरात, गोवा तसेच दीव, दमण येथील खटले चालवले जातात.
