शासन अधिसूचना, दि. ३ नोव्हेंबर, २०११ अन्वये महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम, २००८ हा अधिनियम दि. ३ नोव्हेंबर, २०११ पासून संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आला आहे. सदर अधिनियमाच्या कलम ३ अंतर्गत राज्यस्तरीय घरेलू कामगार कल्याण मंडळ दि. १२ ऑगस्ट, २०११ रोजी स्थापन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळाच्या दिनांक २५.०७.२०१४ रोजी झालेल्या बैठकीत पारित झालेल्या ठराव क्रमांक १० नुसार व शासन निर्णय क्रमांक-घरेलू-२०१४/प्र. क्र. ६७/ कामगार ७अ, दिनांक ०८ ऑगस्ट, २०१४ अन्वये महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळामार्फत ३१ जुलै, २०१४ पर्यंत मंडळाकडे नोंदित झालेल्या व वयाची ५५ वर्ष पूर्ण झालेल्या पात्र घरेलू कामगारांसाठी सन्मानधन योजना राबविण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत नोंदित पात्र घरेलू कामगारांना मंडळामार्फत रु. १०,०००/- प्रमाणे लाभ देण्यात आले होते. सद्य:स्थितीत, योजनेच्या अटीशर्तीनुसार सदर योजना आपोआप संपुष्टात आली होती.
घरेलू कामगार हा आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक असून वर्षानुवर्ष अत्यंत अल्प दरात अंगमेहनतीचे काम करणारा घटक असल्यामुळे त्यांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी सन्मान धन योजना २०२२ – राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
घरेलू कामगारांना सन्मानधन योजना – 2022 अंतर्गत आर्थिक सहाय्य – Sanmandhan Scheme:-
महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळातर्फे दिनांक ३१.१२.२०१२ रोजी वयाची ५५ वर्ष पूर्ण केलेल्या नोंदित व मागील सलग २ वर्ष जिवीत नोंदणी असलेल्या पात्र घरेलू कामगारांना महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळाच्या निधीतून “सन्मानधन योजना २०२२ अंतर्गत रूपये १०,०००/- एवढी रक्कम खालील अटींच्या अधिन राहून थेट – त्यांच्या बँक खात्यात डिबीटीव्दारे जमा करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
१. लाभार्थ्याना अर्थ सहाय्य वितरीत करण्यापुर्वी सदर लाभार्थी प्रत्यक्ष नोंदणीकृत व पात्र असल्याची विकास आयुक्त (असंघटित कामगार कार्यालयाने खात्री करुन घेण्यात यावी.
२. अर्थसहाय्य तातडीने वाटप होण्याच्या दृष्टीकोनातून विकास आयुक्त (असंघटीत कामगार) यांनी कार्यपध्दतीबाबत आवश्यक ते आदेश निर्गमित करावेत. त्यामध्ये महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम, २००८ कलम १५ (३) मधील तरतूद सर्व जिल्हास्तरावरील कार्यालय प्रमुखाना देखील तंतोतंत लागू राहील, याचा उल्लेख करावा.
३. सदर अर्थसहाय्याचे वाटप जलदगतीने होण्याच्या दृष्टीकोनातून व लाभार्थ्यांच्या सोयीच्या दृष्टीकोनातून कामगार आयुक्त कार्यालयाच्या जिल्हा कार्यालय प्रमुखामार्फत (अपर कामगार आयुक्त/ कामगार उप आयुक्त/ सहाय्यक कामगार आयुक्त/ सरकारी कामगार अधिकारी अर्थसहाय्याचे वाटप करण्यात यावे.
४. महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळाने या प्रयोजनासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या मागणीप्रमाणे मंडळाचा निधी हस्तांतरीत करावा.
५. वरील कार्यपध्दतीप्रमाणे आर्थिक लाभ वाटप देण्याबाबतचे राज्य व जिल्हा स्तरावरच नियंत्रण व समन्वयन विकास आयुक्त (असंघटित कामगार) यांनी करावे.
वरील आर्थिक लाभ वाटपासाठी विशेष मोहिम हाती घेऊन, सदरची कार्यवाही दि. ३१ मार्च, २०२३ पुर्वी पूर्ण करुन खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे व तपशील विकास आयुक्त (असंघटित कामगार) कार्यालयाने शासनास दरमहा सादर करावा.
महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम, २००८ च्या कलम २२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय: महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळांतर्गत राज्यातील नोंदणीकृत घरेलू कामगारांना सन्मानधन योजना -2022 अंतर्गत आर्थिक सहाय्य देणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
