मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना : शेतकऱ्यांच्या नापीक जमिनीला मिळणार हेक्टरी 75 हजार भाडे !
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवार, दिनांक १३ जुलै २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी जमीन महसुल विभागाद्वारे उपलब्ध करुन घेण्याच्या अनुषंगाने दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये अप्पर मुख्य सचिव (महसुल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली. सदर समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना व कुसुम योजनेसाठी शासकीय तसेच खाजगी जमीन सुलभतेने व शिघ्रगतीने उपलब्ध करुन देण्याची बा शासनाच्या विचाराधीन होती.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी व त्यासाठी लागणारी जमीन सुलभतेने उपलब्ध होण्यासाठी खालील निर्णयांना शासन मान्यता देण्यात येत आहे:-
जमिनीचा भाडेपट्टा दर :-
अ) मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी खाजगी जमीन महावितरण / महानिर्मिती कंपनीला तसेच महाउर्जा संस्थेस भाडेपट्टयाने उपलब्ध करून देताना जागेची त्या वर्षीच्या नोदणी व मुद्रांक विभागाने निर्धारित केलेल्या किंमतीच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०१७ चे शासन परिपत्रकातील नमूद केलेल्या ६ टक्के दरानुसार परिगणित केलेला दर किंवा प्रतिवर्ष रु. ७५,०००/- प्रति हेक्टर यापैकी जी रक्कम जास्त असेल त्या दराने वार्षिक भाडेपट्टयाचा दर निश्चित करण्यात यावा.
ब) अशा प्रकारे प्रथमवर्षी आलेल्या पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टी दरावर (Base Rate) प्रत्येक वर्षी ३ टक्के सरळ पद्धतीने भाडेपट्टी दरात वाढ करण्यात यावी.
क) महावितरण/ महानिर्मिती / महाऊर्जाद्वारे निश्चित केलेल्या जमिनींना निविदा प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट करण्यात येईल. सदर जमिनीची निवड सौर ऊर्जा प्रकल्प धारक करतील. जमीन भाडेपट्टीचा करार हा जमीन धारक व महावितरण /महानिर्मिती / महाऊर्जा यांच्याद्वारे प्रकाशित निविदामध्ये यशस्वी झालेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्प धारकामध्ये होईल. सदर जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित होईपर्यंत उपरोक्त प्रमाणे निश्चित झालेला भाडेपट्टीच्या दरानुसार झालेल्या जमिनीची भाडेपट्टी करारानुसार भाडीपट्टीची रक्कम जमीनधारकास (व्यक्ती / संस्था) सौर ऊर्जा प्रकल्प धारकाद्वारे अदा करण्यात यावी. तसेच प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर जमीन धारकास (व्यक्ती/संस्था) भाडेपट्टी महावितरणद्वारे जमीन धारकाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर सदर जमिनीवर सौर ऊर्जा निर्मितीचे देयक भाडेपट्टीपेक्षा कमी असल्यास भाडेपट्टीची रक्कम जमीनधारकास (व्यक्ती / संस्था) अदा करण्याची जबाबदारी सौर ऊर्जा प्रकल्प धारक याची राहील.
महावितरणच्या कृषिवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण करण्यासाठी उद्दिष्टः-
प्रत्येक जिल्हयातील महावितरण कडील एकूण कृषी वाहिन्यांपैकी किमान ३० % कृषी वाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण महावितरण ने जलद गतीने करावे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीसाठी जमीन उपलब्धतेत सहाय्य करण्यासाठी समिती:-
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत कृषी वाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक जिल्हयातील ३०% कृषी वाहिन्या ह्या सौर ऊर्जेवर आणण्याबाबतचे निश्चित करण्यात आलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणारी जमीन तातडीने उपलब्ध व्हावी याकरिता सहाय्य करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे.:-
१) जिल्हाधिकारी – अध्यक्ष
२) अधिक्षक अभियंता, संवसु महावितरण कंपनी – सदस्य सचिव
३) सहायक संचालक, नगर रचना – सदस्य
४) महाऊर्जाचा प्रतिनिधी – सदस्य
प्रत्येक जिल्हयातील महावितरण कंपनीच्या क्षेत्रीय अधिकान्यांनी उपकेंद्राचे स्थळ निश्चित करावे. सदर उपकेंद्राचे स्थळ व उपकेंद्रापासून किती परिघामध्ये जमिन आवश्यक आहे, याचा तपशिल महावितरणचे अधिकारी त्या त्या जिल्ह्याच्या उपरोक्त समितीस सादर करतील. उपकेंद्रच्या परीघातील जमीन निश्चित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार GIS नकाशांचा सुध्दा वापर करण्यात यावा.
उपरोक्त समिती महावितरण कंपनीने सादर केलेल्या प्रस्तावाची छाननी करून सौर कृषी वाहिनी योजना तसेच अन्य सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खाजगी, शासकीय जमीन, महामंडळे / कृषी विद्यापीठ / शासकीय विभाग यांच्याकडील उपलब्ध असलेल्या विनावापर पडीक जमीन महावितरण / महानिमिती / महाउर्जा कंपनीला भाडेपट्ट्यावर उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते सर्व सहाय्य करेल.
अकृषिक सनद :-
सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी जी जमीन निश्चित होईल त्या ठिकाणी महावितरण/महानिर्मिती कंपनीद्वारे / महाउज संस्थेव्दारे आस्थापित करण्यात येणान्या सौर ऊर्जा प्रकल्पास महावितरण / महानिर्मिती / महाऊर्जा यांचेसोबत वीज खरेदी करार करण्यास (PPA) मान्यता मिळाल्यानंतर त्या जमिनीवर प्रकल्प उभारण्यास महावितरण / महानिर्मिती / महाउर्जा यांचेकडून परवानगी देण्यात येईल व तद्नंतर त्या जमीनीच्या अकृषिक वापराच्या परवानगीची सनद महसूल यंत्रणा तातडीने जारी करेल.
उपरोक्त निर्णय केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचेकडून शेतकन्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियान (कुसुम) अंतर्गत घटक “अ”व योजनेला सुध्दा लागू राहील.
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय: मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणाऱ्या जमीनीचा भाडेपट्टा निश्चित करण्याचे सुधारित धोरण व आवश्यक जमीनी सुलभरित्या व शिघ्रगतीने उपलब्ध करण्याबाबत आवश्यक सहाय देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
