ताज्या घडामोडी ताज्या बातम्या महाराष्ट्र विदर्भ

शेतकऱ्यांना मिळणार मोठं गिफ्ट! पीएम किसान सन्मान निधीत वाढ होणार

आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना मोठं गिफ्ट देण्याच्या तयारीत आहे.

pm kisan samman nidhi Yojana : गॅस सिलिंडरच्या दरात कपात करून आणि उज्ज्वला योजनेचं अनुदान वाढवून सर्वसामान्यांना दिलासा देणारं मोदी सरकार लवकरच देशातील शेतकऱ्यांना खूषखबर देण्याची शक्यता आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पीएम किसान सम्मान निधी योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम २,००० रुपयांनी वाढवली जाण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारमधील विश्वसनीय सूत्रांनी इकॉनॉमिक टाइम्सला ही माहिती दिली आहे. सध्या पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षांतून तीन वेळा प्रत्येकी २ हजार रुपये असे मिळून एकूण ६ हजार रुपये दिले जातात. ही रक्कम आता ८,००० रुपये केली जाणार आहे. यावर सरकार गांभीर्यानं विचार करत आहे.

शेतकऱ्यांना वाढीव मदत देण्याचा निर्णय अद्याप विचाराधीन आहे. त्यावर निर्णय झाल्यास या योजनेपोटी सरकारच्या तिजोरीवर २० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. या योजनेसाठी मार्च २०२४ पर्यंत अर्थसंकल्पात ६०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. किसान निधीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय झाल्यास वाढीव निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे प्रवक्ते नानू भसीन यांनी या प्रकरणावर अधिक भाष्य करण्यास नकार दिला.

भारतात मागील पाच वर्षांतील सर्वात कमी पावसाची नोंद झाली आहे. त्यामुळं यंदा प्रमुख पिकांचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्यास केंद्र सरकारला निवडणुकीतही फायदा मिळू शकतो असं बोललं जात आहे. डिसेंबर २०१८ मध्ये पीएम किसान योजना सुरू झाली होती. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत ११ कोटी लाभार्थ्यांना एकूण २.४२ लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी काही नियम शिथिल करण्याचाही विचार प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे. गरीब कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी अन्य काही उपाययोजना देखील सरकारच्या विचाराधीन आहेत. यात मोफत धान्य कार्यक्रमाचा विस्तार, छोट्या शहरी घरांसाठी अनुदानित कर्ज याचा समावेश आहे.

भारतातील १.४ अब्ज लोकांपैकी सुमारे ६५ टक्के लोक खेड्यात राहतात. या वर्गात नरेंद्र मोदी हे बऱ्यापैकी लोकप्रिय आहेत. मात्र, वाढती विषमता आणि बेरोजगारी हे मुद्दे आगामी निवडणुकीत कळीचे ठरणार आहेत. त्यामुळं सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आल्याचं बोललं जात आहे.