मनरेगा योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या यंत्रणासाठीचे मानव संसाधन विकास व्यवस्थापनाबाबत शासन निर्णय जारी

महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी योजनेचा जनक आहे. त्या आधारे भारत सरकारने २००५ साली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायदा केला. या कायद्याची अंमलबजावणी करतांना दक्षिण भारतातील राज्यांनी (उदा. आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू इ.) राज्यातील विकास योजनांची जोड देऊन त्यास विकासाची योजना म्हणून राबवायला सुरुवात केली. असे केल्याने त्यांना भारत सरकार आणि राज्य सरकार या दोन्ही शासनाकडून प्राप्त निधीचा अभिसरणातून मोठ्या प्रमाणावर विकासाची कामे करून दारिद्रय रेषेखालील लोकांची टक्केवारी कमी करण्यात यश आले आहे.

त्याला अनुषंगुन महाराष्ट्र राज्याने सुध्दा २०१८ पासून २८ योजना अभिसरणातून राबविण्यास सुरुवात केली आहे. ३० मार्च, २०२१ च्या शासन निर्णयात मनरेगांतर्गत अनुज्ञेय सर्व २६२ योजनांना अभिसरणातून राबविण्यास परवानगी देऊन त्यात भर घालण्यात आली आहे. सोबतच ६०:४० चा प्रमाण जिल्हा पातळीवर राखावयाचे असल्याने मनरेगा अंतर्गत विविध कामांच्या संयोजनातून (Combination) हा प्रमाण राखण्याबाबत संकल्पना मांडण्यात आली आहे. या दोन कारणांनी आता विकासाची सर्व कामे मनरेगातून करणे शक्य झाले आहे. म्हणून महाराष्ट्र राज्य सुध्दा आता भारत सरकार कडून अधिक निधी प्राप्त करुन घेऊन अधिक गतीने विकासाची कामे करण्यास सज्ज झाले आहे.

उदाहरणार्थ – अमरावती जिल्हयातील मेळघाट या आदिवासी भागातील सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गतचे ५०० किमी लांबीचे सर्व गाव रस्ते आता २ ते ३ वर्षांत बाधंणे शक्य झाले आहे. आदिवासी भागांत निधी अभावी न होणाऱ्या बंधा-याची कामे आता करणे शक्य झाले आहेत. शेत/पाणंद रस्त्यांची कामे आता मोठ्या प्रमाणावर हाती घेणे शक्य झाले आहेत. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गोडाऊन बांधण्याची गरज आहे. त्याकडे आता लक्ष देणे शक्य झाले आहे. अंगणवाडी, ग्रामपंचायत इमारती, गावातील कांक्रीट रस्ते, शाळांचे कंपाऊंड वॉल, गावात पेवर ब्लॉक हे सगळे करणे शक्य झाले आहेत.

त्याच प्रमाणे वैयक्तिक पातळीवर गुरांचे गोठे, नाडेप, फळबाग लागवड, बांधावर झाडे, विहीरी हे सर्व लाभ मनरेगांतर्गत अनुज्ञेय प्रत्येक कुटुंबाला देणे शक्य आहे. असे झाल्यास राज्यातील प्रत्येक कुटुंब लखपती होणे शक्य आहे. तेही केंद्र सरकारचा ९०% निधी वापरुन.

वरील सर्व बाबी यशस्वीरित्या राबविण्याकरिता मनरेगा तसेच सहयोगी यंत्रणांना (अन्य शासकीय विभाग) आधीच्या रोहयोच्या “मागेल त्याला काम” या विचारसरणीतून “लखपती होण्यासाठी तसेच गाव विकासासाठी पाहिजे ते काम” या विचारसरणीत आणण्याचे काम करावे लागेल. त्यासाठी राज्यभरात सर्व सरपंच, ग्रामसेवक, ग्राम रोजगार सेवक व अन्य विभागातील शेवटच्या यंत्रणेसोबत सतत चर्चा/ माहीती/ प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे.

सर्वात महत्वाचे मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत:

१ कुटुंब लखपती करण्यासाठी किंवा गाव विकासासाठी एखादे काम अति आवश्यक आहे. परंतु ते काम ६०:४० मध्ये बसत नाही तेव्हा काय करावे ?

२ एखादे काम (उदाहरणार्थ बिहार पॅटर्न किंवा नर्सरी) १०० दिवसांच्या आत करता येत नाही. तेव्हा कोणत्याही जॉब कार्डावर १०० दिवसांपेक्षा अधिक काम न देता ही कामे कसे करावीत.

३. एखाद्या कुटंबाला लखपती करण्यासाठी ४ ते ५ मत्ता देणे अगत्याचे आहे. तेव्हा मनरेगांतर्गत ते सर्व मत्ता कसे देता येईल.

४. मजूरांना लवकरच मजूरी अदा करायला पाहिजे कायद्यांतर्गत १५ दिवसांच्या आत मजूरी अदायगीची अट आहे. तरीही ४ दिवसांच्या आत मजूरी कसे अदा करता येईल.

५ कोणतेही काम सुरु केल्यावर वेळेच्या आत कसे पूर्ण करावे जेणेकरून त्या मत्याचा लाभ लगेच राज्यातील जनतेला मिळेल.

६ एखादे गाव झपाट्याने विकसीत करावयाचे झाल्यास कोणती कामे घ्यावीत तसेच, अधिकाधिक कामे त्वरेने कसे पूर्ण करावेत.

७ एखाद्या गावात अधिक कामे कसे घ्यावेत.

नवीन तंत्रज्ञान जसे YouTube, Google, Zoom, Google Meet इत्यादींमुळे आता दर आठवड्याला प्रत्येक तालुक्यातील प्रत्येक यंत्रणेसोबत किमान दोन तास चर्चा/ प्रशिक्षण/वेबीनार आयोजित करणे शक्य आहे. अशा चर्चा/ प्रशिक्षणांमध्ये प्राथम्यक्रमाने घ्यावयाचे विषय, त्यातील मजकूर, प्रशिक्षण माध्यम (What’s app, Video, YouTube Channel, Zoom संवाद, प्रत्यक्ष प्रशिक्षण) इत्यादींची संकलन, निर्मिती, नियोजन व आयोजन करण्यासाठी एक यंत्रणा उभी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सबब शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

मनरेगा विभागांतर्गत प्रशिक्षण तसेच मानव संसाधन विकास व्यवस्था कार्यरत करण्यात येत आहे. त्याचे तपशील खालील प्रमाणे राहील:

१. राज्य स्तरावर एक मुख्य प्रशिक्षक, मंत्रालयात कार्यरत असेल. तंत्रज्ञानाचा काळ असल्याने त्यांच्या मुख्यालयाचे ठिकाण लवचिक राहील.

२. तसेच एक राज्य मानव संसाधन व्यवस्थापक आणि ६ सहाय्यक राज्य मानव संसाधन समन्वयक यांची चमू राहील. हा चमू आयुक्त, मनरेगा यांच्या देखरेखीत कार्य करेल. तंत्रज्ञानाचा काळ असल्याने त्यांच्या मुख्यालयाचे ठिकाण लवचिक राहील.

३. त्याचबरोबर प्रत्येक विभाग स्तरावर एक किंवा दोन पूर्णवेळ मानव संसाधन विकास समन्वयक राहील. तंत्रज्ञानाचा काळ असल्याने त्यांच्या मुख्यालयाचे ठिकाण लवचिक राहील.

४. उपरोक्त बिंदु क्रमांक २ व ३ मधील रिक्त जागा मध्ये नियुक्ती सध्या कार्यरत कार्यक्रम व्यवस्थापक (PM) मधून करण्यात येईल.

५. नियुक्ती करताना खालील बाबी विचारात घेण्यात येतील :

निवड प्रक्रियेत अधिक गुण मिळालेल्या प्रकल्प व्यवस्थापकांना राज्य स्तरीय चमू मध्ये स्थान देण्यात येईल.
यातील साधारण ६ प्रकल्प व्यवस्थापकांचे मुख्यालय आयुक्त कार्यालय नागपूर येथे राहील.
त्यानंतर उरलेल्या प्रकल्प व्यवस्थापकांना प्रत्येकी एक किंवा दोन या प्रमाणात विभाग पातळीवर पदस्थापित केले जातील. आयुक्त कार्यालयातील मानव संसाधन विकास कक्ष मधील व्यक्तींचे समायोजनातून सुद्धा यातील काही पदे भरले जाऊ शकतील.
हे सर्व करत असताना शक्य तितके कमी लोक विस्थापित होतील याची काळजी घेतली जाईल.

६. मानधन राज्य व विभाग स्तरावरील सहाय्यक मानव संसाधन विकास समन्वयकांचे मासिक मानधन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत असणाऱ्या कार्यकारी समितीच्या (Executive Committee) मान्यतेने निश्चित करण्यात येईल व यथावकाश कळविण्यात येईल.

७. मानव संसाधन विकास चमू ची कार्ये :

७.१ प्रशिक्षणाचे सर्व घटक:

प्रशिक्षणाची गरज ओळखणे.
घटक संच तयार करणे.
प्रशिक्षणाचे आयोजन करणे.
प्रशिक्षण देणे.
परिणाम पाहणे.
परिणाम प्राप्त होईस्तोवर सतत मदत करणे यावर कार्य करणे.

७.२ येत्या किमान एक वर्ष दर आठवड्याला प्रत्येक तालुक्यातील प्रत्येक यंत्रणेसोबत किमान दोन तास चर्चा/ प्रशिक्षण/वेबीनार आयोजित करणे.

७.३ अशा चर्चा/ प्रशिक्षणांमध्ये प्राथम्यक्रमाने घ्यावयाचे विषय, त्यातील मजकूर, प्रशिक्षण माध्यम (What’s app, Video, YouTube Channel, Zoom संवाद, प्रत्यक्ष प्रशिक्षण) इत्यादींची संकलन, निर्मिती, नियोजन व आयोजन करणे.

७.४ प्रशिक्षणादरम्यान तयार होणारे लेख, दस्तावेज, ऑडिओ, व्हिडिओ इत्यादींचे संकलन करून ते राज्य शासन/आयुक्त यांच्या संकेतस्थळावर अपलोड करणे. जेणेकरुन यंत्रणेतील लोकांना स्व शिक्षणासाठी साहित्य उपलब्ध होईल व हळू हळू प्रशिक्षणाची गरज कमी होईल.

८. अर्धवेळ प्रशिक्षक: District M/ S Coordinator / APO / PTO / GRS यांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार आणि प्रशिक्षणाच्या गरजेनुसार प्रशिक्षक म्हणून आमंत्रित करण्यात येईल. त्याच प्रमाणे बरेच शासकीय अधिकारी स्वविकसनातून प्रशिक्षक पातळीवर विकसित झालेले दिसतात. या प्रमाणे साधारण १०० अधिकारी आणि कर्मचारी यांची प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती निवड प्रक्रिये द्वारे करण्यात येईल.

९. अर्धवेळ प्रशिक्षक निवड प्रक्रिया कर्मचाऱ्यांकडून गूगल फार्म भरून अर्ज मागविण्यात येईल. अर्ज केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी निवड प्रक्रिया आयोजित करण्यात येईल. अशी प्रक्रिया दर सहा महिन्याला करण्यात येईल जेणेकरुन नवीन विकसित होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुद्धा संधी मिळेल व प्रत्येक कर्मचारी स्वविकसनशील राहील.

१०. मनरेगा मध्ये नव्याने रूजू होणारे सर्व शासकीय अधिकाऱ्यास दोन – तीन दिवसीय प्रशिक्षण देण्यात येईल. या प्रशिक्षण दरम्यान प्रशिक्षक निवड सुद्धा करण्यात येईल.

११. मानधन दिवसाचे प्रशिक्षण साधारण पणे दीड – दीड तासांचे ४ सत्र असे एकूण ६ तासांचे असेल. प्रशिक्षणाचे स्तर तसेच प्रकार प्रमाणे मानधनाचे दर खालील प्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.

राज्य स्तर प्रशिक्षण : प्रती सत्र रू ५००/- एका प्रशिक्षकाने एका दिवसात अधिकाधिक ३ सत्र घ्यावे. त्यामुळे एका प्रशिक्षकास दिवसाला जास्तीत जास्त रू १५००/- मानधन अनुज्ञेय राहील. प्रशिक्षकाने पूर्ण ४ सत्र घेतले तरी सुद्धा मानधन रू १५००/- राहील.
विभाग स्तर प्रशिक्षण: प्रती सत्र ५००/- रुपये एका प्रशिक्षकाने एका दिवसात अधिकाधिक २ सत्र घ्यावे. त्यामुळे एका प्रशिक्षकास दिवसाला जास्तीत जास्त रु १०००/- मानधन अनुज्ञेय राहील. प्रशिक्षकाने ३ किंवा ४ सत्र घेतले तरी सुद्धा मानधन रू १०००/- राहील.
घटक संच निर्मिती तथा तत्सम कामे हे काम प्रत्येकासाठी पूर्ण दिवसाचे असते. म्हणून याचे दर प्रती व्यक्ती प्रती दिवस रु २०००/- राहील.
मुख्य प्रशिक्षक : शासन पातळीवर राज्य प्रशिक्षण समन्वयक नेमण्यात आले आहे. ते प्रशिक्षण देणे, घटक संच निर्मिती, प्रशिक्षण गरजा निश्चिती, जिल्हा, विभाग किंवा राज्य स्तरावरील बैठका/कार्यशाळा, क्षेत्र भेट इत्यादी करतात. अशा कामाच्या वेळी त्यांना मुख्य प्रशिक्षक म्हणून संबोधण्यात येईल व त्यांना अशा स्वरूपाच्या कामासाठी प्रती दिवस रू. २,५००/- मानधन अनुज्ञेय राहील. यासाठी तासिका पद्धत लागू राहणार नाही.
राज्य स्तरीय प्रशिक्षक : काही कर्मचारी व अधिकारी उत्कृष्ट दर्जाचे कार्य करतात व उच्च गुणवत्तेचे प्रशिक्षण ही देतात. अशा उच्च गुणवत्तेचे कर्मचारी/अधिकारी निदर्शनास आल्यास राज्य शासन त्यांना राज्य स्तरीय प्रशिक्षक म्हणून घोषित करेल. या प्रशिक्षकांना विभाग स्तरावर सुद्धा अधिकाधिक रू. १५००/- (प्रति सत्र रू ५००/-, अधिकाधिक ३ सत्रा पर्यंत मानधन अनुज्ञेय राहील.
या धोरणाबाबत बऱ्याच कालावधी पासून चर्चा सुरू होती. आता निर्णय अंतिम झाले आहे. त्यामुळे या आधी आयोजित करण्यात आलेले प्रशिक्षण तसेच राज्य प्रशिक्षण समन्वयकाचे सर्व कार्यांचे मानधन सुद्धा या शासन निर्णयानुसार देय राहिल.

वरील सर्व दर फक्त राज्य शासन किंवा आयुक्त द्वारे आयोजित प्रशिक्षणांना लागू राहील. राज्य व विभाग स्तरावरील मानव संसाधन विकास समन्वयक तसेच विभागांतर्गत कार्यरत अधिकाऱ्यांस त्यांच्या कार्य क्षेत्रात मानधन अनुज्ञेय असणार नाही. वरील सर्व बाबींची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्यात येणार. तसेच सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील.