कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व नागरिकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक कल्याण व सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाते व या अनुषंगाने शासनस्तरावर जनकल्याणाच्या अनेक योजना घोषित करण्यात आल्या आहेत. योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये विशिष्ट आर्थिक तरतूद केली जाते. शासकीय यंत्रणा सदर योजनांची प्रचार-प्रसिद्धी करून या योजनांची नियमितपणे अंमलबजावणी करीत असतात. मात्र यासाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयामध्ये येणे, योजनांची माहिती घेणे, योजनेसाठी आवश्यक असलेले दस्तऐवज विविध कार्यालयात जाऊन जमा करणे, जमा केलेले कागदपत्र पुन्हा सादर करण्यासाठी कार्यालयाकडे येणे अशा विविध प्रक्रियेतून जावे लागते. शासनाची नागरिकांना दस्तऐवज उपलब्ध करून देणारी ही कार्यालये वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्याने योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना वेगवेगळ्या कार्यालयात जावे लागते. तसेच सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यास त्या दूर करण्यासाठी वारंवार त्या कार्यालयामध्ये जावे लागते. काही वेळा अनेक लोकांना त्यांना शासनाकडून देय असलेल्या योजनांची माहिती नसते आणि माहितीअभावी या योजनांचा लाभ गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे या योजनांचा उद्देश पूर्णपणे सफल होत नाही.
राज्यामध्ये चाळीसगाव, जामनेर, मुरबाड, कल्याण इत्यादी ठिकाणी जत्रा शासकीय योजनांची- सर्व सामान्यांच्या विकासाची नावाचा अभिनव उपक्रम जिल्हा प्रशासनाकडून व लोकप्रतिनिधींकडून यापूर्वी राबविण्यात आलेला आहे व या उपक्रमात एकाच ठिकाणी नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ कमीत कमी कालावधीत देण्यात आला आहे. अशा प्रकारचे उपक्रम राज्यातील इतर भागात होणे गरजेचे असल्याचे विविध लोकप्रतिनिधींनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यानुसार एप्रिल व मे २०२३ मध्ये हा उपक्रम राज्याच्या विविध भागात टप्प्याटप्प्याने राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
प्रत्येक जिल्ह्यात ‘शासकीय योजनांची जत्रा’ – किमान ७५ हजार लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ दिला जाणार !
शासकीय योजना लोकाभिमुख करुन त्यांची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी ‘जत्रा शासकीय योजनांची- सर्व सामान्यांच्या विकासाची हे अभियान राबविण्याचे शासनाने ठरविले आहे. या अभियानांतर्गत नागरिकांना शासकीय योजनांशी निगडीत कार्यालयांचे प्रतिनिधी व व विविध दस्तऐवज उपलब्ध करून देणारे अधिकारी व कर्मचारी एका छताखाली एकत्र येऊन विविध योजनांचे लाभ देतील. याकरिता खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.
राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये दिनांक १५ एप्रिल २०२३ ते १५ जून, २०१३ या कालावधीत जत्रा शासकीय योजनांची- सर्व सामान्यांच्या विकासाची’ हा उपक्रम राबवण्यात यावा. याचे समन्वय मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जनकल्याण कक्षामार्फत करण्यात येईल. या उपक्रमाची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी जिल्हास्तरावर व तालुकास्तरावर जनकल्याण कक्ष स्थापन करतील. २. जिल्हाधिकारी हे अभियानाचे जिल्हा प्रमुख असतील व इतर सर्व विभाग हे त्यांच्या समन्वयाने काम करतील. या उपक्रमाची पूर्वतयारी दिनांक १५ एप्रिल, २०२३ ते १५ मे, २०२३ या कालावधीत करण्यात यावी. या कालावधीत नागरिकांना विविध विभागांच्या योजनांची माहिती पोहचविणे, प्रस्तावित लाभार्थ्यांची यादी तयार करणे तसेच त्यांच्याकडून अर्ज भरुन घेणे अपेक्षित आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान ७५ हजार लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळण्याचे ध्येय सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठरवावे. प्रातिनिधीक स्वरुपात लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी जिल्हास्तरावर / तालुका स्तरावर २ दिवसांच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करावे. या कार्यक्रमापूर्वी सर्व प्राप्त अर्जाच्या बाबतीत निर्णय घ्यावा. या संदर्भातील आयोजन मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षाच्या समन्वयाने करावे.
मंत्रालयीन स्तरावरील सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या केंद्र शासनाच्या व राज्यशासनाच्या योजनांचा आढावा घ्यावा व या उपक्रमांतर्गत राबवावयाच्या योजनांचे जिल्हानिहाय उद्दिष्ट ठरवावे. ठरवून दिलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत स्वयंस्पष्ट सूचना दि. १७ एप्रिल, २०२३ पर्यंत निर्गमित कराव्यात.
वरील उपक्रमाच्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क आवश्यक कार्यवाही करतील. वरील अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना सहभागी करुन घेण्यात यावे.
महानगरपालिकांकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांबाबत संबंधित विभागीय आयुक्त व आयुक्त, महानगरपालिका यांनी वेळोवेळी संबंधितांना मार्गदर्शन करावे. ८. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी वरील उपक्रमाकरीता २ दिवसांच्या
जिल्हास्तरीय/तालुकास्तरीय कार्यक्रमाचे आयोजन करुन त्या उपक्रमात नागरीकांना योजनांचा थेट लाभ प्रदान करावयाचा आहे. याकरीता आयोजित करावयाच्या समारंभासाठी होणारा खर्च,
(i) शासकीय योजनांच्या अभिसरणामधून प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून, (शासनाच्या विविध विभागांकडून कृषी, ग्रामविकास, कौशल्य विकास, शालेय शिक्षण सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, अल्पसंख्यांक विभाग यासारख्या विविध विभागांकडून प्रदर्शन, मेळावे, प्रचार प्रसिध्दीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीचे अभिसरण जिल्हाधिकारी यांना करता येईल.)
(ii) स्थानिक आमदार निधीमधून (आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रति आमदार रुपये २० लाखाच्या मर्यादेत त्यांच्या मतदारसंघासाठी निधी उपलब्ध करुन देता येईल)
(ii) स्थानिक लोकप्रतिनिधीद्वारे प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून अथवा
(iv) जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२३-२४ अंतर्गत विविध योजनांसाठी उपलब्ध असलेल्या निधीतून अपेक्षित असलेली बचत इतर जिल्हा योजना (महसूली) मध्ये वळवून प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून भागविण्यात यावा.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) मध्ये उपलब्ध असलेल्या एकूण निधीच्या कमाल ०.२% निधी (रुपये १ कोटीच्या मर्यादेत) वरील प्रयोजनासाठी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्व विभागांना आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध करुन द्यावा.
दिनांक १५ एप्रिल, २०२३ ते १५ जून, २०२३ या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या अभियानाबाबतचा अहवाल जिल्हा जनकल्याण कक्षांनी मुख्यमंत्री सचिवालयातील जनकल्याण कक्षास सादर केला जाईल.
नियोजन विभाग शासन निर्णय: जत्रा शासकीय योजनांची – सर्व सामान्यांच्या विकासाची बाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
