जिल्ह्यातील दुर्गम व जंगलांचा प्रदेश ध्यानात घेता प्रत्येक गावातील शेवटच्या घरापर्यंत वीज ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची मदत घ्यावी, अशी सूचना एमएसईबी होल्डिंग कंपनीचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी केली.
गडचिरोली येथे महावितरण, महापारेषण, महाऊर्जा व विद्युत निरीक्षक विभागाच्या जिल्हा आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी खासदार अशोक नेते, आमदार कृष्णा गजबे, महावितरणचे मुख्य अभियंता सुनील देशपांडे आणि महापारेषणचे मुख्य अभियंता सतीश अणे उपस्थित होते.
खा. अशोक नेते यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना प्रलंबित वीज जोडणी देण्याच्या कामास गती देण्याची गरज आहे. जिल्ह्याच्या दुर्गम भागात महाऊर्जामार्फत सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविल्यानंतर त्यांची नियमित देखभालही आवश्यक आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात वीज ग्राहकांना सेवा देताना जंगल, दुर्गम प्रदेश आणि रस्त्यांची मर्यादा ध्यानात घेता महावितरण व महापारेषणला वीज पुरवठ्याचे प्रकल्प अंमलात आणण्यासाठी मदत करण्याची तयारी खा. अशोक नेते व आमदार कृष्णा गजबे यांनी व्यक्त केली. विश्वास पाठक यांनी याचे स्वागत केले. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील ऊर्जा प्रकल्पांबाबत लोकप्रतिनिधींना नियमितपणे माहिती द्यावी आणि प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करण्यासाठी त्यांची मदत घ्यावी, अशी सूचना केली.
विश्वास पाठक म्हणाले की, शेतीसाठी दिवसा वीज पुरवठा करण्याची मागणी खासदार आणि आमदार यांनी केली. शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचनासाठी वीज पुरवठा करण्याच्या हेतूने उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या योजनेला चालना दिली आहे. या योजनेत सौरऊर्जेचा वापर करून सात हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्यात येईल व त्याद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा भरवशाचा वीज पुरवठा केला जाईल. यापैकी साडेतीन हजार मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारणीसाठीचे टेंडर प्रसिद्ध झाले आहे.
ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना ही गेम चेंजर योजना आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळण्यासोबतच क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी होणे आणि ग्रामीण भागात हजारोंची रोजगारनिर्मिती होण्याचा लाभ होणार आहे. या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी महावितरणच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत. त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मदतीमुळे ऊर्जा क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी आरडीएसएस ही योजना राबविण्यात येत आहे. त्यापैकी गडचिरोली जिल्ह्यात ८६७ कोटी रुपयांची कामे होणार आहेत. यामुळे वीज वितरणाचे जाळे बळकट होईल आणि ग्राहकांना दर्जेदार वीज पुरवठा होईल.
महावितरण, महापारेषण, महाऊर्जा व विद्युत निरीक्षक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी गडचिरोली जिल्ह्यातील कंपन्यांच्या कामांचे सादरीकरण केले.
