ताज्या घडामोडी ताज्या बातम्या विदर्भ

राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना

 विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कालावधीमध्ये प्रवास करताना किंवा अन्य काही कारणामुळे विद्यार्थ्यांचा अपघात झालेला बऱ्याच वेळेस आपल्या ऐकण्यात येते. अपघात झालेल्या विद्यार्थ्यांना काही प्रमाणात मदत मिळावी या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनामार्फत १ ली ते १२ पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना दिनांक २० ऑगस्ट २००३ पासून सुरू करण्यात आली.

Rajiv Gandhi Student Accident Scheme

वाढत्या महागाईचा विचार करता व विद्यार्थ्यांच्या अपघाताचे विविध असे स्वरूप लक्षात घेऊन या योजनेमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल दिनांक 21 जून 2022 दिवशी करण्यात आले. ज्यामुळे राज्यात पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुधारित अशी राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना लागू होणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्यामार्फत देण्यात आली.

Insurance Issue : २१ जून २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना सुलभ पद्धतीने या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. कारण यापूर्वी विविध विमा कंपन्या कारणे सांगून विद्यार्थ्यांना भरपाई देण्याबाबत टाळाटाळ करत होते. विद्यार्थ्यांच्या अपघाताचे दावे लवकर निकाली लागत नसल्यामुळे Insurance कंपन्यामार्फत योजना बंद करून त्याऐवजी सानुग्रह अनुदान योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्याचा निर्णय शासनाने दिनांक 11 जुलै 2021 दिवशी घेतला होता आणि ही योजना २७/०८/२०१० ते २६/०८/२०१२ पर्यंत राबविण्यात आली.

योजनेचे संपूर्ण नाव राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना
विभाग शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
राज्य महाराष्ट्र
लाभार्थी किंवा अर्जदार १ ली ते १२ वी मध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी
लाभाचे स्वरूप आर्थिक लाभ
योजनेचे उद्देश विद्यार्थ्यंना संरक्षण देणे
अर्ज करण्याची पद्धत ऑफलाईन ( विद्यार्थी ज्या शाळेत शिकत असेल तिथे )

राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात योजना महाराष्ट्र 2022

या योजनेमधील प्रस्तावना अंतिम स्वरूप देण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये इयत्ता १ ली ते ८ वी आणि इयत्ता ९ वी ते १२ वी पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थी मुलींसाठी प्रस्ताव सादर करण्याची जिम्मेदारी जिल्ह्यातील शिक्षण अधिकारी ( प्राथमिक, माध्यमिक ) यांची असेल, तर याउलट बृहन्मुंबई शहरांसाठी संबंधित शिक्षक निरीक्षकांनी प्रस्तावांची छाननी करून समिती समोर सादर करावीत. समितीमार्फत सर्व छाननी झाल्यानंतर योजनेचा लाभ पात्र विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येईल. (Rajiv Gandhi Student Accident Insurance Scheme)

राजीव गांधी अपघात योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रे

अपघाती मृत्यू झाला असेल तर

  • प्रथम खबरी अहवाल ( FIR )
  • अपघात झालेल्या ठिकाणचा स्थळ पंचनामा
  • इकेस्ट पंचनामा
  • मृत्यू दाखला ( शल्य चिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीतील )
  • सिव्हिल सर्जन यांनी प्रति स्वाक्षरीत केलेले मयत विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत स्वविच्छेदन अहवाल

अपंगत्व आल्यास

  • अपंगत्वाच्या कारणाबाबतचे डॉक्टरांचे अंतिम प्रमाणपत्र ते सुद्धा सिविल सर्जन यांच्या प्रति स्वाक्षरीसह ( कायम अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र )
  • इतर आवश्यक कागदपत्र जसे ओळखपत्र, फोटो इत्यादी

राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान कशाप्रकारे असेल?

  • अपघाती मृत्यू झाल्यास रुपये ७५ हजार
  • अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व ( २ अवयव / २ डोळे किंवा १ अवयव १ डोळा निकामी झाल्यास रुपये 50 हजार सानुग्रह अनुदान )
  • अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व ( १ डोळा १ अवयव कायम निकामी ) झाल्यास रुपये ५० हजार सानुग्रह अनुदान

राजीव गांधी अपघात योजनेमध्ये खालील बाबीचा समावेश केला जाणार नाही

  1. विद्यार्थ्यांनी जर आत्महत्येचा प्रयत्न केला असेल.
  2. आत्महत्या किंवा जाणून-बुजून स्वतःला इजा करून घेण्याचा प्रयत्न
  3. ड्रग्सच्या प्रभावाखाली झालेला अपघात
  4. नैसर्गिक मृत्यू
  5. मोटर सायकल शर्यत अपघात

राजीव गांधी अपघात योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यास, सानुग्रह अनुदानाची रक्कम त्यांच्या कुटुंबातील खालीलप्रमाणे देण्यात आलेल्या नातेवाईकांना देण्यात येईल.

  1. विद्यार्थ्यांची किंवा मृत पावलेल्या अर्जदाराची आई.
  2. विद्यार्थ्यांची आई हयात ( जिवंत ) नसेल तर वडील.
  3. विद्यार्थ्याच्या आई-वडिलांपैकी कोणीच हयात नसतील, तर भाऊ किंवा अविवाहित बहीण किंवा पालक ज्यांचे वय 18 वर्षापेक्षा जास्त असेल त्यांना अनुदान रक्कम अदा करण्यात येईल.

विद्यार्थी अपघात योजनेसाठी करावयाचा अर्जाचा नमुना PDF

अर्जाचा नमुना डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना २१ जून २०२२ चा शासन निर्णय.