नोटबंदी, कलम 370, समान नागरी कायदा यासह मोदी सरकारने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. आता मोदी सरकार देशातील आाजपर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. मोदी सरकार ‘एक देश-एक निवडणूक’ विधेयक आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास देशात एकच निवडणूक पद्धती अवलंबली जाणार आहे
18 ते 22 सप्टेंबरदरम्यान 5 दिवसांचं विशेष अधिवेशन असणार आहे. या विशेष अधिवेशनात हे महत्त्वाचं विधेयक आणण्याची तयारी सरकारनं केल्याचं समजतंय. यासह समान नागरी कायदा, महिला आरक्षण विधेयकही आणण्याची तयारी मोदी सरकारनं केल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. विरोधकांना धक्का देण्यासाठी ही रणनीती आणण्यात आल्याचं समजतंय.
अनेक राजकीय पक्षांचा विरोध
विधी आयोगाने राजकीय पक्षांकडे ‘एक देश-एक निवडणूक’ विधेयकाबाबत सहा प्रश्नांची उत्तरे मागितली होती. कारण सरकारला ‘एक देश-एक निवडणूक’ विधेयक अंमलबजावणी करायची असली तरी सर्व राजकीय पक्षांचे मत विचारात घेणे गरजेचे आहे. अनेक राजकीय पक्ष याला विरोध करत आहेत.
