याचिकेच्या निकालाच्या अधीन राहून आदिवासी उमेदवारांना नियुक्ती देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करणार
मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीनंतर पेसा भरतीबाबतचे आंदोलन स्थगित
मुंबई दि. २९- आदिवासी भागातील पेसा कायद्यांतर्गत भरतीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत दाखल याचिकेचा निकालाच्या अधीन राहून आदिवासी उमेदवारांना नियुक्ती देण्याबाबत विनंती न्यायालयाला करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
पेसा क्षेत्रातील भरतीचा प्रश्नासह इतर विषयांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. पेसा क्षेत्रातील भरतीसाठी नाशिक येथे उपोषणास बसलेल्या जे.पी. गावित यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर तात्पुरत्या स्वरूपात उपोषण मागे घेतले.
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, की आदिवासी बांधवांचा विकास हा आमच्या प्राधान्याचा विषय आहे. आदिवासी भागातील आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी तेथील गावाच्या विकासासाठी ग्रामसभा सक्षम करण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलली जातील. याकरिता पेसा क्षेत्रातील आरोग्य विभागासह इतर सर्व विभागांची पद प्राधान्याने भरण्यात येतील. आदिवासी भागाच्या विकासासाठी नव्या दमाच्या सनदी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येतील. तसेच ग्रामसभेला काही प्रमाणात निधी खर्चाचे अधिकार देण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यात येईल , असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
तसेच आदिवासींच्या कब्जातील हक्कदारांच्या सातबाऱ्यावर त्यांची स्वतंत्रपणे नोंद करण्यात येईल. क्रीडापटू कविता राऊत यांची शासकीय सेवेत लवकरच थेट नियुक्ती करण्यात येईल , असे ही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
या बैठकीला विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ , आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित , शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर , वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता , नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता यांच्या सह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
