कर्मचारी व अधिकारी संघटनेने दिला आमरण उपोषणाचा इशारा.
मुंबई-अन्न, नागरी पूरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र : आस्था-६८२२/प्र.क्र.१६९/नाप-१५ दि. २९/०६/२०२२ अन्वये कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद अमरावती व नागपूर या सर्व सहाप्रशासकीय विभागातील पूरवठा निरीक्षक पदावरून निरीक्षण अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्याबाबतची कार्यवाही सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रचलित सेवा प्रवेश नियमानुसार प्रशासकीय विभाग स्तरावरूनकरणेबाबत व त्यांच्या पदोन्नती नंतरचे पदस्थापनेचे प्रस्ताव प्रशासकीय विभागातील नागरीसेवा मंडळाचीशिफारस घेऊन मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर करणेबाबत सर्व उपायुक्त (परवठा) यांना कळवले होते.त्या अनुषंगाने सर्व सहा प्रशासकीय विभागांनी संबंधित विभागातील पात्र परवठा निरीक्षक यांची निरीक्षणअधिकारी पदावर पदोन्नती देण्याबाबतची कार्यवाही सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रचलित सेवा प्रवेश नियमानुसार प्रशासकीय विभाग स्तरावरून करून व त्यांच्या पदोन्नती नंतरचे पदस्थापनेचे प्रस्तावप्रशासकीय विभागातील नागरी सेवा मंडळाची शिफारस घेऊन मान्यतेसाठी शासनाकडे कोकण विभाग –२८/०७/२०२२, पुणे विभाग – २३/०८/२०२२, नाशिक विभाग – १३/०९/२०२२, अमरावती विभाग– २२/०९/२०२२,नागपूर विभाग -२२/०९/२०२२ व औरंगाबाद विभाग –११/१०/२०२२ या दिनांकास सादर केलेले आहेत.महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्र. एस आर व्ही-२०२२/प्र.क्र.५/ कार्या वि. १२ दि. ०९ मार्च २०२२ “पदोन्नतीचेप्रस्ताव जलद गतीने निकाली काढणेबाबतच्या सुचना” अन्वये पदोन्नती व पदस्थापनेचे एकत्रित आदेश प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर विनाविलंब एक महिन्यात निर्गमित करण्याची दक्षता घेण्याबाबत कळवले आहे.तसेच संदर्भ क्र ३ अन्वये मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री एकनाथ शिंदे यांनीअधिकारी/ कर्मचारी हे उच्च पदासाठी पात्र असतानाही केवळ प्रशासकीय दिरंगाई होत असेल तर ते संबंधितअधिकारी/ कर्मचारी यांच्यावर अन्यायकारक ठरेल म्हणून पदोन्नती प्रस्ताव प्रलंबित न ठेवता तात्काळत्यावर निर्णय घेऊन पात्र अधिकारी/ कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्याबाबतच्या स्पष्ट्ट सूचना दिलेल्या आहेत.तसेच सर्व सहा विभागांचे पदोन्नती बाबतचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर होऊन देखील त्यावर कोणतीहीकार्यवाही शासन स्तरावर झाली नसल्याने व्यथित होऊनअन्न, नागरी पुरवठा कर्मचारी व अधिकारी संघ,महाराष्ट्राचे पदाधिकारी यांनी दि. २०/१०/२०२२ रोजी मा. ना. श्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब मा. मंत्री अन्न,नागरी परवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन कर्मचाऱ्यांवर होत असलेल्याअन्यायाबाबत व्यथा मांडली व लेखी निवेदन सादर केले. सदरील बाबीची मा. मंत्री महोदय यांनी तात्काळ दखल घेत संघटनेच्या पदाधिकारी यांचे समक्ष मा. प्रधान सचिव अ.ना.पु. विभाग श्री विजय वाघमारे यांनासंबंधित पदोन्नतीचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी तात्काळ सादर करणेबाबत भ्रमिध्वनीद्वारे व लेखी आश्वासितकेले.मात्र पदोन्नती प्रस्ताव शासनाकडे सादर करून तीन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही अद्याप पर्यन्त पदोन्नतीआदेश निर्गमित न झाल्याने शासन निर्णय परीपत्रक, सेवाप्रवेश नियम, मा. मख्यमत्री महोदय यांचेकडील पदोन्नतीबाबतच्या सूचना व मा. मंत्रीमहोदय अन्न, नागरी परवठा यांचे भ्रमणध्वनीवरील व लेखी आदेश या सर्व बाबींना न जुमानता अन्न, नागरी परवठा विभागातील मंत्रालयीन अधिकारी यांना हरताळ फासल्याचे दिसून येते. सद्यस्थितीत पूर्ण महाराष्ट्रात निरीक्षण अधिकारी सवर्गाची 250 पेक्षा जास्त पदे रिक्त असुनही पदोन्नती न मीळाल्याने अन्न, नागरी परवठा विभागातील पदोन्नतीसाठी पात्र कर्मचारी यांच्यामध्ये नैराश्याची भावना निर्माण झालेली आहे. याचा विपरीत परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक व कोटूंबिक आयुष्यावर देखील होऊ लागला आहे. तरी अन्न, नागरी पुरवठा कर्मचारी व अधिकारी संघ महाराष्ट्र यांच्या वतीने खालीलप्रमाणे मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत:-मागणी क्र. १ – कोकण,पुणे, नाशिक, औरंगाबाद,अमरावती व नागपूर या सव सहा प्रशासकीय विभागातील पुरवठा निरीक्षक पदावरून निरीक्षण अधिकारी सेवा प्रवेश नियमानुसार विभागीय स्तरावर पदोन्नती नंतरचे पदस्थापनेचे प्रस्ताव प्रशासकीय विभागातील नागरी सेवा मंडळाची शिफारस घेऊन मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर केलेले आहेत. तरी सदरील प्रस्तावाना मान्यता देऊन निरीक्षण अधिकारी पदावर पद्स्थापनेचेआदेश त्वरित निर्गमित व्हावेत. मागणी क्र. २ – पुरवठा निरीक्षण अधिकारी सेवाप्रवेश नियम १९९८ मध्ये नमूद तरतुदीनुसार पुरवठा निरीक्षण अधिकारी हा संवर्ग महसुली विभागस्तरीय आहे. तरी बदल होऊ घातलेल्या सेवा प्रवेश नियमांमध्ये पुरवठा निरीक्षण अधिकारी हा संवर्ग महसुली विभागस्तरीयच कायम ठेवण्यात यावा. संघटनेने राज्यातील अन्न, नागरी पुरवठा विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन दिनांक. १५/११/२०२२ पर्यन्त मागण्या मान्य न झाल्यास सर्व कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी व न्याय मिळविण्यासाठी इतर कोणताही पर्याय उपलब्ध नसल्याने दिनांक १६/११/२०२२ पासून आझाद मैदान मुबंई येथे आमरण उपोषणास बसण्याचा इशारा शासनास दिलेला आहे.
