राज्यात गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरू

“गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार” योजना (Galmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana Maharashtra)

मित्रांनो, महाराष्ट्र राज्य हे देशात सर्वात जास्त धरणे, जलसाठे असलेले राज्य असून या धरणांमध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या साठवण क्षमतेत मोठया प्रमाणात घट होत आहे. या धरणांमध्ये साचलेला गाळ उपसा करुन शेतात पसरविल्यास धरणांची मुळ साठवण क्षमता पुर्न:स्थापित होण्याबरोबरच कृषि उत्पन्नात भरीव वाढ देखील होणार आहे.

ही बाब विचारात घेऊन शासनाने राज्यातील धरणामधील गाळ काढणे व तो शेतामध्ये वापरणे यासाठी स्वतंत्र योजना व कार्यक्रम / धोरण तयार करण्यासाठी प्रधान सचिव, जलसंपदा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केलेली होती. सदर समितीने अहवाल शासनास सादर केलेला असून त्यानुसार राज्यातील धरणांमधील गाळ काढून (मागेल त्याला गाळ) तो शेतात पसरविण्यासाठी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना (Galmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana Maharashtra) 6 मे 2017 रोजी पुढील 4 वर्षाकरिता सुरू केली होती. आता या योजनेस आहे त्याच स्वरुपात सुरू करण्यास मान्यत देण्यात आली आहे.

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना (Galmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana Maharashtra) फायदे

या योजनेमुळे जलसाठ्यांची पुनर्स्थापना होणार असून त्यामुळे जलस्त्रोतांच्या उपलब्धतेत शाश्वत स्वरुपाची वाढ होईल. यामुळे शेतीकरिता पाणी उपलब्ध होण्याबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नदेखील काही प्रमाणांत निकाली निघेल. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणे किंवा पिकाचा मोबदला म्हणून रक्कम अदा करणे यामध्ये देखील कपात होईल. जनावरांसाठी चारा व पाण्याच्या पुरेशा उपलब्धतेमुळे त्यावरील होणारा खर्च देखील कमी होईल. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या खताच्या खर्चात सुमारे 50% पर्यंत घट होणार असून दुभत्या जनावरांपासून होणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होणार असल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून कर्जाची परतफेड करण्यास मदत होणार आहे.

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना (Galmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana Maharashtra) पुन्हा राबविणेबाबत शासन निर्णय

मित्रांनो, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग यांचा शासन निर्णय दिनांक 07 मे, 2017 अन्वये राज्यात “गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार” योजना राबविण्यात आली होती. सदर योजनेची मुदत मार्च, 2021 अखेरिस संपलेली होती.

त्यामुळे ही योजना पुन्हा आहे त्या स्वरुपात राबविण्यासाठी दिनांक 16 जानेवार 2023 रोजी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारित असणाऱ्या जलसाठ्यातील गाळ काढणे व शेतात वापरणे याकरिता “गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार” योजना पुढील 3 वर्षाकरीता राबविण्यास शासन निर्णयाव्दारे मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

याबद्दलचा सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी 👉 येथे क्लिक करा

ऑनलाईन अर्ज करण्याची येथे क्लिक करा 

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार (Galmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana Maharashtra) योजनेची प्रमुख वैशिष्टये

• स्थानिक शेतकऱ्यांचा सहभाग :- या योजनेमध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये ते स्वखर्चाने गाळ वाहून नेण्यास तयार असणे ही प्राथमिक अत्यावश्यक स्वरुपाची अट आहे.
• खाजगी व सार्वजनिक भागिदारी :- गाळ उपसण्याकरिता आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व इंधनावरील खर्च शासनाकडून तसेच सीएसआर च्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून करण्यात येणार आहे.
• अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर :- या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे जीओ टॅगिंग, योजनेची संगणक प्रणालीवर माहिती संकलित करणे इत्यादी स्वरुपाची कार्यवाही करण्यात येईल.
• संनियंत्रण व मुल्यमापन :- या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे स्वतंत्रपणे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.
• २५० हेक्टर पेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या व ५ वर्षापेक्षा जुन्या तलावांना प्राधान्यक्रम राहील.
• केवळ गाळ उपसा करण्यास परवानगी राहील व वाळू उत्खननास पुर्णत: बंदी असेल.
• या योजनेचे अमलबजावणी अधिकारी याची जबाबदारी उप विभागीय अधिकारी (प्रांत), महसूल विभाग यांचेवर सुपूर्द करण्यात येत आहे.
• या योजनेसाठी ऑफलाइन पद्धतीने संबधित तहसीलदार यांचेकडे मागणी करता येणार असून, तर ऑनलाइन पद्धतीने राज्य सरकारच्या ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर मागणी करता येणार आहे.

ऑनलाईन अर्ज करण्याची येथे क्लिक करा