पालकांच्या नोकरीनिमित्त दहावी-बारावी महाराष्ट्राबाहेर झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. महाराष्ट्रातील रहिवाशी असतानाही, केवळ दहावी-बारावीची परीक्षा राज्याबाहेर झाल्याने या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी राज्याच्या कोट्यातील प्रवेशासाठी अपात्र ठरवले जात होते. मुंबई हायकोर्टाने याबाबत नुकताच महत्वाचा निकाल दिला..
जन्म वा अधिवास महाराष्ट्रातील नाही, अशा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अगदी कॅम्प राऊंडसाठी अर्ज भरण्याच्या तारखेपूर्वी राज्याच्या सेवेत आल्यास, त्यांच्या पाल्यांना दहावी-बारावीच्या या अटीतून सूट द्यावी, तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महाराष्ट्राबाहेर होणाऱ्या सततच्या बदल्यांमुळे पाल्यांची दहावी-बारावी महाराष्ट्राबाहेर झाली असली, तरी त्यांनाही या अटीतून सूट देण्याचा आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे..
नेमकं प्रकरण काय..?
मूळचे पुण्याचे, मात्र लष्करी सेवेतील कर्नलच्या जुळ्या मुलींना महाराष्ट्र कोट्याअंतर्गत (85 टक्के आरक्षण) पाच वर्षांच्या इंटिग्रेटेड ‘एलएलबी’ अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घ्यायचा होता. मात्र, ‘सीईटी’ (CET)च्या नियमांनुसार, त्यांची दहावी-बारावी महाराष्ट्रात झालेली नाही. त्यामुळे या प्रवेशासाठी त्या अपात्र ठरत होत्या. त्याविरोधात त्यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली.
न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे डॉ. अभिनव चंद्रचूड यांनी युक्तीवाद करताना म्हटलं, की ‘याचिकाकर्त्याची दहावी-बारावी ही नाईलाजास्तव महाराष्ट्राबाहेर झाल्याने त्यांचा राज्याच्या कोट्यात विचार होत नाही. हे भेदभावपूर्ण आहे.’
‘भारतीय लष्करात असल्याने त्यांच्या वडिलांना वेगवेगळ्या ठिकाणी तैनात केले गेले. परिणामी, त्यांची पाल्यांची दहावी-बारावी दिल्लीत झाली. केवळ त्या कारणास्तव या विद्यार्थ्यांना समान संधी नाकारणे अन्यायकारक असल्याचे म्हणणे मांडण्यात आले.
दुसरीकडे ‘सीईटी’चे नियम आणि अटी अनेक प्रकरणांच्या सुनावणीत न्यायालयाने वैध ठरवले असल्याचा युक्तिवाद ‘सीईटी’ कक्षातर्फे करण्यात आला. या प्रकरणावर खंडपीठाने मंगळवारी (ता. 12) निकाल दिला.
महाराष्ट्रातील रहिवाशी असतानाही, केवळ दहावी-बारावी महाराष्ट्रात झालेली नाही, या कारणाखाली सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना राज्याच्या कोट्यातील प्रवेशासाठी अपात्र ठरवणे योग्य नाही. व्यवसाय वा नोकरीनिमित्त स्वेच्छेने महाराष्ट्राबाहेर जाण्यात फरक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा नियम वैध असला, तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांबाबत ही अट शिथिल करावीच लागेल, असा निर्णय खंडपीठाने दिला..
