गेल्या काही दिवसांत ऑनलाईन पेमेंटचे प्रमाण वाढले आहे.. केंद्र सरकारही डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देत आहे.. त्यामुळे कॅश व्यवहार बऱ्यापैकी कमी झाले आहेत. ‘युपीआय’ (UPI)च्या माध्यमातून ग्राहकांना थेट एकमेकांना पैसे पाठवता येतात, घेता येतात.. मात्र, आता त्यासाठी ग्राहकांना पैसे मोजावे लागण्याची शक्यता आहे..
पुढील काही दिवसांत गुगल-पे, फोन-पे अशा ‘यूपीआय’ बेस्ड अॅपद्वारे पैसे ट्रान्सफर करणं महाग होऊ शकतं.. तसे संकेत भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने दिले आहेत. ‘युपीआय’द्वारे पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठी होणारा खर्च भरुन काढण्यासाठी ‘आरबीआय’ अशा व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या तयारीत आहे. तशा योजनेवर रिझर्व्ह बँक काम करीत आहे.
ग्राहकांच्या प्रतिक्रिया मागवल्या..
रिझव्‍‌र्ह बँकेने ‘डिस्कशन पेपर ऑन चार्जेस इन पेमेंट सिस्टम’ जारी केलं आहे. युपीआयद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याबाबत लोकांकडून त्यांच्या प्रतिक्रिया मागितल्या आहेत
रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट’मध्ये आकारलं जाणारं शुल्क, म्हणजेच ‘आरटीजीएस’ हे काही कमाईचं साधन नाही. त्यापेक्षा ही सुविधा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरू राहावी, यासाठी या शुल्कातून सिस्टीमचा खर्च वजा केला जाईल. अशा सेवांसाठी शुल्क आकारणं योग्य आहे का, अशी विचारणा ‘आरबीआय’ने केली आहे..
‘आरटीजीएस’मधील मोठ्या गुंतवणुकीची व ऑपरेटिंग खर्चाची भरपाई रिझर्व्ह बँकेला ‘ऑपरेटर’ म्हणून करावी लागते. त्यामध्ये जनतेचा पैसा गुंतवला गेला असून, असा खर्च काढून टाकणे आवश्यक असल्याचे ‘आरबीआय’चे म्हणणं आहे..
कोणत्याही जोखमीशिवाय पैसे पाठवण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणं आवश्यक आहे. अशा सेवा मोफत दिल्यास, एवढ्या महागड्या पायाभूत सुविधांच्या तयारी आणि अंमलबजावणीचा मोठा खर्च कोण उचलणार, असा प्रश्न ‘आरबीआय’ने उपस्थित केला आहे.. त्यामुळे यूपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारण्याचा विचार केला जात असल्याचे सांगण्यात येते.
