- महिलांच्या क्षमतेवर वित्तीय संस्थांनी विश्वास ठेवण्याचे आवाहन
मुंबई, दि. १६ : बँका आणि वित्तीय संस्था फक्त कर्ज आणि वित्तीय सेवा देत नाहीत, तर त्या राष्ट्रनिर्माणात भागीदार आहेत. बचत जमा करून, उद्योगांना पाठबळ देऊन आणि पायाभूत सुविधांना वित्तपुरवठा करून त्या रोजगारनिर्मिती, नवोन्मेष आणि सर्वसमावेशक विकासाला थेट हातभार लावतात. विकसित भारत २०४७ चे उद्दिष्ट गाठण्यात वित्तीय क्षेत्राची भूमिका निर्णायक ठरेल, असे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले.
असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (असोचॅम) तर्फे ‘बँकिंग व वित्तीय क्षेत्रातील कर्ज देणाऱ्या कंपन्यां’साठी २१ वी वार्षिक परिषद आणि पुरस्कार सोहळा वरळी येथील हॉटेल फोर सीझन्स येथे झाला. ‘रेझिलियन्स, रिइन्व्हेन्शन अँड इंडियाज राईज’ (लवचिकता, नवनिर्मिती आणि भारताचा उदय) ही परिषदेची संकल्पना होती. ‘असोचॅम’चे अध्यक्ष निर्मल के. मिंडा, सरचिटणीस सौरभ सन्याल, ‘असोचॅम’च्या बँकिंगविषयक राष्ट्रीय परिषदेचे सहअध्यक्ष आणि बँक ऑफ बहरीन अँड कुवेतचे भारतातील कंट्री हेड व मुख्य कार्यकारी अधिकारी माधव नायर, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, ‘असोचॅम’च्या राष्ट्रीय बँकिंग परिषदेचे सह-अध्यक्ष तथा येस बँकेचे कार्यकारी संचालक मनीष जैन यांच्यासह धोरणकर्ते, नियामक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि बँकिंग व वित्तीय सेवा क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
जनधन, आधार, यूपीआयमुळे बदल
राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा म्हणाले, २०१४ पासून देशात वित्तीय समावेशनात मोठी प्रगती झाली आहे. प्रधानमंत्री जनधन योजनेमुळे कोट्यवधी नागरिक औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेत आले. ‘आधार’वर आधारित सेवा, थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) आणि यूपीआयमुळे वित्तीय सेवा देण्याची पद्धत बदलली. व्यवहार अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कार्यक्षम झाले. मात्र, वित्तीय समावेशन फक्त बँक खाती उघडणे आणि डिजिटल पेमेंटपुरते मर्यादित राहू नये, तर गरीब समाजघटक, ग्रामीण कुटुंबे आणि लहान उद्योजकांना परवडणारे कर्ज, विमा, निवृत्तिवेतन आणि इतर वित्तीय सेवाही मिळायला हव्यात, असे राज्यपालांनी यावेळी नमूद केले.
त्रिपुरातील बचत गटांचा अनुभव
त्रिपुराचे अर्थमंत्री असतानाचा अनुभव राज्यपालांनी यावेळी सांगितला. ते म्हणाले, सुरुवातीला बँका महिला बचत गटांना कर्ज द्यायला तयार नव्हत्या. बँकांना कर्ज देण्यास प्रोत्साहित केल्यानंतर या महिला कर्जफेडीत अत्यंत शिस्तबद्ध असल्याचे बँकांच्या लक्षात आले. अनुत्पादक मालमत्तेचे (एनपीए) प्रमाण खूप कमी होते. वित्तपुरवठा मिळाला तर मोठी क्षमता खुली होते, हा माझा विश्वास या अनुभवाने आणखी दृढ झाला. त्यामुळे वित्तीय संस्थांनी महिलांच्या क्षमता ओळखाव्यात, असे त्यांनी सांगितले. जागतिक अनिश्चितता, बदलते व्याजदर, कर्जविषयक जोखीम आणि तांत्रिक बदल लक्षात घेता अशा सुरक्षा उपायांचे महत्व पूर्वीपेक्षा जास्त वाढले आहे, असेही ते म्हणाले.
एमएसएमईंना वेळेवर कर्ज मिळावे
राज्यपाल म्हणाले, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) देशाच्या आर्थिक विकासासाठी महत्वाचे आहेत. ते मोठ्या प्रमाणात रोजगार देतात, उद्योजकतेला चालना देतात, उत्पादन क्षेत्र मजबूत करतात आणि निर्यातीत मोठा वाटा उचलतात. तरीही अनेक ‘एमएसएमईं’ना वेळेवर आणि परवडणारे कर्ज मिळत नाही. कृषी, पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स, अक्षय ऊर्जा आणि ग्रामीण उद्योगांच्या वित्तपुरवठ्याच्या गरजाही अशाच आहेत. बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आणि इतर कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी प्रत्येक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र आणि नावीन्यपूर्ण उपाय तयार करावेत. या उपायांमध्ये कर्ज सहज मिळणे आणि आर्थिक शाश्वतता यांचा समतोल असावा, असे आवाहन राज्यपालांनी केले.
स्टार्टअप्ससोबत भागीदारीला महाराष्ट्रात मोठा वाव
राज्यपाल वर्मा म्हणाले, भारत हा जगातील सर्वाधिक तरुण देश आहे आणि मोठे स्टार्टअप राष्ट्र म्हणून पुढे येत आहे. स्टार्टअप्स देशभरात नवोन्मेष घडवत आहेत, नवे तंत्रज्ञान विकसित करीत आहेत आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करीत आहेत. वित्तीय संस्था त्यांना सीड आणि ग्रोथ भांडवल, खेळत्या भांडवलाच्या सुविधा, व्हेंचर डेट, कर्ज हमी आणि त्यांच्या व्यवसायचक्राला अनुरूप लवचिक कर्जपद्धतींद्वारे मदत करू शकतात. महाराष्ट्रात बँका आणि वित्तीय संस्थांना स्टार्टअप्ससोबत भागीदारी करण्यास मोठा वाव आहे. कर्ज देणाऱ्या संस्था, उद्योग, विद्यापीठे, इन्क्युबेटर्स आणि सरकारी यंत्रणा यांनी जवळून सहकार्य केले, तर आश्वासक कल्पनांचे रूपांतर व्यवहार्य आणि जागतिक स्पर्धेत टिकणाऱ्या उद्योगांमध्ये होऊ शकते, असे ते म्हणाले.
मुंबईत वित्तपुरवठ्यासाठी मोठ्या संधी
राज्यपाल वर्मा म्हणाले, देशाच्या आर्थिक आणि वित्तीय क्षेत्रात महाराष्ट्राचे विशेष स्थान आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत प्रमुख बँका, वित्तीय संस्था, शेअर बाजार, विमा कंपन्या, चित्रपटसृष्टी आणि भांडवली बाजाराशी संबंधित संस्था आहेत. उत्पादन, पायाभूत सुविधा, माहिती तंत्रज्ञान, नागरी विकास आणि अक्षय ऊर्जा या क्षेत्रांतील राज्याची ताकद वित्तपुरवठ्यासाठी मोठ्या संधी देते. औद्योगिक कॉरिडॉर, वाहतूक जाळे, नागरी पायाभूत सुविधा, लघु उद्योग आणि नव्याने उभे राहणारे उद्योग यांना पाठबळ देऊन वित्तीय संस्था मोठे योगदान देऊ शकतात.
सायबर सुरक्षा आणि ग्राहक संरक्षण आवश्यक
तंत्रज्ञानामुळे बँकिंग क्षेत्र अभूतपूर्व वेगाने बदलत आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्म, डेटा ॲनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि मशीन लर्निंगमुळे ग्राहकसेवा सुधारू शकते, कर्जपात्रतेचे मूल्यांकन अधिक भक्कम होऊ शकते आणि कर्जपुरवठा अधिक कार्यक्षम होऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी मजबूत सायबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता आणि ग्राहक संरक्षण आवश्यक आहे. लोकांचा विश्वास टिकवण्यासाठी संस्थांनी सुरक्षित यंत्रणा, पारदर्शक कार्यपद्धती आणि सहज उपलब्ध असणाऱ्या तक्रार निवारण व्यवस्थेत गुंतवणूक करावी, असे राज्यपालांनी सांगितले.
सर्वसमावेशक वित्तीय व्यवस्था उभारू
सरकार, नियामक संस्था, बँका, एनबीएफसी, फिनटेक उद्योग आणि इतर घटकांमधील सहकार्य पुढील काळात निर्णायक ठरेल, असे राज्यपाल वर्मा म्हणाले. बदलत्या अर्थव्यवस्थेच्या गरजा ओळखणारी स्थिर, नावीन्यपूर्ण आणि सर्वसमावेशक वित्तीय व्यवस्था उभारणे हे आपले सामूहिक उद्दिष्ट असले पाहिजे. उत्पादक क्षेत्रांपर्यंत कर्ज पोहोचावे, उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळावे, तंत्रज्ञानाचा उपयोग लोकांसाठी व्हावा आणि वित्तीय संधी समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचाव्यात. सर्वसमावेशक समृद्धीला पाठबळ देणारी आणि विकसित भारत २०४७ चे सामायिक ध्येय पुढे नेणारी जबाबदार व भविष्यासाठी सज्ज वित्तीय व्यवस्था उभारण्यासाठी एकत्र काम करूया, असे आवाहन त्यांनी केले.
राज्यपालांनी पुरस्कारप्राप्त संस्थांचे अभिनंदन केले आणि परिषदेच्या आयोजनाबद्दल असोचॅमचे कौतुक केले. या परिषदेतील चर्चेतून मौल्यवान सूचना पुढे येतील, उपयुक्त भागीदारी तयार होतील आणि देशाच्या वित्तीय क्षेत्राला नवी चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कार्यक्रमात राज्यपालांच्या हस्ते बँकिंग व वित्तीय क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
‘असोचॅम’चे अध्यक्ष निर्मल के. मिंडा यांनी स्वागतपर भाषण केले. पायाभूत सुविधा, उत्पादन, डिजिटायझेशन, उद्योजकता आणि व्यवसाय सुलभतेवर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. त्यामुळे ‘विकसित भारत २०४७’च्या दिशेने उद्योगांना स्पष्ट दिशा मिळत असल्याचे ते म्हणाले. गुंतवणूक आणि औद्योगिक विकासासाठी महाराष्ट्र शासन देत असलेल्या प्रोत्साहनाचाही त्यांनी उल्लेख केला. मेक इन इंडिया, प्रक्रियांचे सुलभीकरण व व्यवसाय सुलभता, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची वाढ, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि शाश्वतता व पर्यावरण या पाच स्तंभांवर ‘असोचॅम’चे काम चालते, असे त्यांनी सांगितले. असोचॅमचे सरचिटणीस सौरभ सन्याल यांनी आभार मानले.
0000
