पासगे यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी 20 जानेवारी 2021 रोजी 2 लाख 10 हजार रुपये आणि 2 ऑक्टोबर 2023 रोजी 2 लाख 70 हजार रुपयांचे कर्ज घेतले होते. यापैकी पहिल्या कर्जाची पूर्ण परतफेडही करण्यात आली आहे. मात्र, कर्ज मंजुरीपत्रे आणि संबंधित व्यवहारांची आवश्यक कागदपत्रे वारंवार मागणी करूनही बँक प्रशासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत, असा त्यांचा आरोप आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे, आपण प्रत्यक्षात कधीही न घेतलेल्या 3 लाख 20 हजार रुपयांच्या अतिरिक्त कर्जाची नोंद आपल्या नावावर करण्यात आल्याचा दावा पासगे यांनी केला आहे. त्यामुळे या कर्जाची नोंद नेमकी कोणत्या आधारावर करण्यात आली, याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, त्यांच्या निवृत्ती वेतनातून दरमहा 15 ते 17 हजार रुपयांची कपात केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ही कपात प्रत्यक्ष कर्जाच्या हप्त्यांपेक्षा अधिक असल्याचा त्यांचा दावा आहे. निवृत्ती वेतन हा उदरनिर्वाहाचा एकमेव आधार असताना मोठ्या प्रमाणात रक्कम कपात होत असल्याने त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
चौकशी आणि कागदपत्रे देण्याची मागणी
कर्ज व्यवहारांची निष्पक्ष चौकशी करून सर्व कर्ज मंजुरीपत्रे, व्यवहारांचा तपशील आणि निवृत्ती वेतनातून झालेल्या कपातीचा संपूर्ण हिशेब द्यावा, अशी मागणी पासगे यांनी केली आहे. तसेच, नियमबाह्य किंवा अतिरिक्त कपात झाल्याचे स्पष्ट झाल्यास संबंधित रक्कम परत करावी, अशीही त्यांची भूमिका आहे.
या सर्व मागण्यांवर योग्य कार्यवाही होईपर्यंत बेमुदत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. एका दिव्यांग ज्येष्ठ नागरिकाला आपल्या आर्थिक हक्कांसाठी बँकेच्या दारात आंदोलन करावे लागत असल्याने या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून बँक प्रशासनाने तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी होत आहे.
