दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ₹५ हजारांची अग्रिम मदत; ३०४ तालुक्यांसाठी शासनाचा मोठा निर्णय
https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/
३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक पीक नुकसान झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ; ७,५०० कोटींच्या निधीला मंजुरी
मुंबई : खरीप हंगाम २०२६ मध्ये दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी ५ हजार रुपये अग्रिम आर्थिक मदत देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यासाठी ७,५०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे.
कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार मदत?
शासन निर्णयानुसार, दुष्काळग्रस्त घोषित केलेल्या तालुक्यांतील ज्या पात्र शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे, त्यांना या मदतीचा लाभ मिळणार आहे.
मात्र, केवळ दुष्काळग्रस्त तालुक्यात शेती आहे म्हणून प्रत्येक शेतकऱ्याला आपोआप मदत मिळणार नाही. शासनाने निश्चित केलेले पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
मदतीचे पैसे कसे मिळणार?
पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने मदतीची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. शासन निर्णयात प्रत्यक्ष पैसे जमा होण्याची निश्चित तारीख नमूद केलेली नाही.
शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक खात्याची माहिती अद्ययावत ठेवावी. तसेच मदतीसाठी आपली नोंद पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीत आहे का, याची खात्री करावी.
ई-केवायसीबाबत महत्त्वाची माहिती
१ नोव्हेंबर २०२५ पासून २७ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत विविध शासकीय योजनांमध्ये ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या लाभार्थ्यांना या मदतीसाठी पुन्हा ई-केवायसी करण्याची आवश्यकता नसल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे.
तसेच, अद्याप ॲग्रीस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक न मिळालेल्या वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना ई-केवायसीच्या आधारे अग्रिम मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
लाभार्थी यादी कुठे पाहायची?
मदतवाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी आणि मदतीचा तपशील संबंधित जिल्ह्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांनी अधिक माहितीसाठी आपल्या गावातील तलाठी, कृषी सहाय्यक किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
महत्त्वाचे : ही ₹५,००० रक्कम अग्रिम मदत आहे. ती अंतिम पीक नुकसानभरपाई नाही. अंतिम नुकसानभरपाईचे दर व इतर तपशील स्वतंत्र शासन निर्णयानुसार निश्चित होऊ शकतात.
