केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजना आणखी पाच वर्षांसाठी म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2026-27 ते 2030-31 पर्यंत सुरू ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ₹3.15 लाख कोटी (₹3,15,614 कोटी) इतक्या मोठ्या आर्थिक तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ₹6,000 ची आर्थिक मदत थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
आतापर्यंत या योजनेद्वारे देशातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये ₹4.47 लाख कोटींपेक्षा अधिक रक्कम थेट जमा करण्यात आली असून, ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणारी महत्त्वाची योजना ठरली आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे आगामी पाच वर्षांतही लाखो शेतकरी कुटुंबांना नियमित आर्थिक सहाय्य मिळत राहणार असून शेतीसाठी आवश्यक खर्च भागविण्यास मोठी मदत होणार आहे.
