मुंबई : राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला उत्तम आरोग्य, पोषण, सुरक्षित मातृत्व, बालकांचा सर्वांगीण विकास आणि महिलांचे सक्षमीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने कार्य करून संयुक्त राष्ट्रसंघाने निश्चित केलेली शाश्वत विकास ध्येये (SDGs) विहित कालमर्यादेत प्रभावीपणे पूर्ण करावीत, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.
महिला व बालविकास विभागामार्फत मंत्रालयात आयोजित शाश्वत विकास ध्येयांच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. या बैठकीला महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव उपस्थित होते. तसेच एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या आयुक्त श्रीमती माधवी सरदेशमुख आणि महिला व बालविकास आयुक्त श्रीमती वर्षा लड्डा या दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाल्या.
मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, सन २०३० पर्यंत संयुक्त राष्ट्रसंघाने निश्चित केलेली शाश्वत विकास ध्येये प्रभावीपणे साध्य करण्यासाठी सर्व विभागांनी नियोजनबद्ध, परिणामकारक आणि समन्वयात्मक पद्धतीने काम करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक विभागाने योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, नियमित मूल्यमापन आणि परिणामाधारित कार्यपद्धतीवर विशेष भर द्यावा.
बैठकीत महिला व बालविकास तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाशी संबंधित शाश्वत विकास ध्येयांतील विविध निर्देशकांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. राज्याची सद्यस्थिती, राष्ट्रीय स्तरावरील क्रमवारी, विविध योजनांच्या अंमलबजावणीतील प्रगती तसेच सन २०३० पर्यंतची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर सखोल चर्चा करण्यात आली.
महिला व बालविकास विभागाच्या विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्राने अनेक महत्त्वाच्या निर्देशकांमध्ये उल्लेखनीय प्रगती नोंदविल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेच्या लाभार्थी संख्येत लक्षणीय वाढ झाली असून गर्भवती महिलांमधील ॲनिमियाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत असल्याचे नमूद करण्यात आले.
तसेच पाच वर्षांखालील बालकांमधील कुपोषण, कमी वजन आणि बुटकेपणा कमी करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या पोषणविषयक उपक्रमांमुळे समाधानकारक सुधारणा झाल्याचे अद्ययावत आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय संस्थात्मक प्रसूती, माता मृत्यू दर आणि पाच वर्षांखालील बालमृत्यू दर या आरोग्यविषयक निर्देशकांमध्येही राज्याने शाश्वत विकास ध्येयांच्या अनुषंगाने समाधानकारक कामगिरी कायम राखल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
महिलांच्या पोषणस्थितीत सुधारणा, कुटुंबातील निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा वाढता सहभाग आणि मोबाईल फोन वापरणाऱ्या महिलांच्या प्रमाणात झालेली वाढ ही महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने होत असलेल्या सकारात्मक प्रगतीची महत्त्वाची निदर्शके असल्याचेही यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
बैठकीत पुढील काळासाठी काही महत्त्वाचे निर्देशही देण्यात आले. त्यानुसार सर्व विभागांनी प्रलंबित माहिती विहित मुदतीत अद्ययावत करावी, उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या राज्यांच्या सर्वोत्तम कार्यपद्धतींचा अभ्यास करून त्यांचा अवलंब करावा तसेच व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (MIS) अधिक सक्षम करून योजनांचे रिअल-टाईम निरीक्षण करण्यावर भर द्यावा.
याशिवाय आगामी अर्थसंकल्पीय नियोजन शाश्वत विकास ध्येये आणि ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या राज्याच्या विकासदृष्टीशी सुसंगत ठेवण्यावर विशेष भर देण्यात आला. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालात (APAR) शाश्वत विकास ध्येयांशी संबंधित कामगिरीचा महत्त्वाचा कार्यप्रदर्शन निर्देशक (KPI) म्हणून समावेश करण्याबरोबरच आकांक्षित जिल्हे आणि आकांक्षित तालुक्यांच्या प्रगतीवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचेही बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
