सातबाऱ्यावर नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा; २.३९ लाख शेतकऱ्यांचा ‘अॅग्रीस्टॅक’चा मार्ग होणार मोकळा
तांत्रिक अडचणींमुळे शासकीय योजनांपासून वंचित राहणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा; अधिकृत रेकॉर्ड उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेला गती
मुंबई : सातबारा उताऱ्यावर नाव नसल्यामुळे किंवा जमीन नोंदी अद्ययावत नसल्याने शासकीय कृषी योजनांचा लाभ घेण्यास अडचणी निर्माण होणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘अॅग्रीस्टॅक’च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या नोंदी आणि Farmer ID यांना जोडण्याच्या प्रक्रियेत तांत्रिक व कागदोपत्री अडचणी दूर करण्यासाठी महसूल विभागाकडून विशेष कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल २.३९ लाख शेतकऱ्यांचा ‘अॅग्रीस्टॅक’चा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. सातबारा किंवा इतर अधिकार अभिलेखात नाव नसले, तरी प्रत्यक्षात शेतकरी असलेल्या पात्र नागरिकांची आवश्यक कागदपत्रे संकलित करून त्यांना अधिकृत रेकॉर्ड उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
‘अॅग्रीस्टॅक’मुळे शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळख
केंद्र व राज्य शासनाच्या कृषीविषयक योजनांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी ‘अॅग्रीस्टॅक’ ही महत्त्वाची डिजिटल व्यवस्था आहे. या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांची जमीन, पीक आणि इतर संबंधित माहिती डिजिटल स्वरूपात जोडली जाते.
मात्र जमीन मालकीच्या नोंदी, वारस नोंद, मृत खातेदारांच्या नोंदी किंवा सातबाऱ्यावर नाव नसणे यांसारख्या कारणांमुळे अनेक पात्र शेतकरी या डिजिटल प्रक्रियेपासून दूर राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांची प्रकरणे तपासून आवश्यक ती महसूल नोंद दुरुस्ती करण्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे.
२.३९ लाख शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय
या उपक्रमाचा सर्वात मोठा फायदा २.३९ लाख शेतकऱ्यांना होणार असल्याचे माहितीपत्रकातून स्पष्ट होते. सातबारा किंवा इतर अधिकार अभिलेखात नाव नसले तरी प्रत्यक्षात संबंधित जमीन कसणारा किंवा पात्र शेतकरी असल्याचे आवश्यक पुरावे उपलब्ध असल्यास त्याची कागदपत्रे संकलित करून अधिकृत रेकॉर्ड उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
यामुळे केवळ कागदोपत्री किंवा तांत्रिक कारणांमुळे पात्र शेतकरी शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासनाला अधिक सक्रिय भूमिका बजावावी लागणार आहे.
सुमारे १० हजार प्रकरणांत वारसांची नोंद आवश्यक
जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेत सुमारे १० हजार प्रकरणांत मुलांची किंवा वारसांची नावे सातबाऱ्यावर नोंदविणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
अनेक वेळा मूळ खातेदाराच्या निधनानंतर वारसांची नोंद वेळेत न झाल्याने प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्या कुटुंबातील सदस्यांचे नाव अधिकृत नोंदीत दिसत नाही. परिणामी संबंधित व्यक्तींना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अडचणी येतात.
अशा प्रकरणांमध्ये आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे वारस नोंद अद्ययावत करण्याची कार्यवाही महत्त्वाची ठरणार आहे.
मृत शेतकऱ्यांच्या नोंदीही अद्ययावत करण्याची गरज
या प्रक्रियेत सुमारे ५० हजार मृत शेतकऱ्यांच्या नोंदी अद्ययावत करण्याची आवश्यकता असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. मृत खातेदारांच्या नोंदी वेळेत बदलल्या गेल्या नाहीत तर पुढील वारसांच्या नावावर जमीन नोंदणी आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रिया रखडू शकतात.
त्यामुळे संबंधित प्रकरणांमध्ये वारसांची माहिती, आवश्यक कागदपत्रे आणि महसूल नोंदी तपासून त्या अद्ययावत करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
देवस्थान, इनाम, वतन आणि कुळ कायद्याच्या जमिनींसाठी विशेष उपाययोजना
सर्वसाधारण जमीन नोंदींसोबतच देवस्थान, इनाम, वतन आणि कुळ कायद्यानुसार असलेल्या जमिनींसाठीही विशेष उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
या प्रकारच्या जमिनींच्या नोंदी आणि मालकी हक्काशी संबंधित प्रक्रिया तुलनेने गुंतागुंतीची असू शकते. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना डिजिटल कृषी व्यवस्थेशी जोडताना संबंधित जमीन नोंदींची कायदेशीर व महसूल पातळीवर तपासणी करणे आवश्यक ठरणार आहे.
प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला अधिकृत रेकॉर्ड उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट
या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश म्हणजे प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला अधिकृत रेकॉर्ड उपलब्ध करून देणे. सातबारा किंवा इतर अधिकार अभिलेखात नाव नसल्यामुळे पात्र शेतकरी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी संबंधित कागदपत्रे संकलित करून नोंदी अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
यामुळे महसूल नोंदी आणि कृषी विभागाच्या डिजिटल व्यवस्थेमधील तफावत कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश
या महत्त्वाच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे माहितीपत्रकात नमूद आहे.
यामुळे जिल्हास्तरावर संबंधित प्रकरणांचा आढावा घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर राहणार आहे. तालुका व महसूल स्तरावर प्रलंबित असलेल्या नोंदी, वारस प्रकरणे आणि इतर संबंधित बाबींची तपासणी करून पुढील कार्यवाही केली जाण्याची शक्यता आहे.
अधिकृत रेकॉर्डनंतर Farmer ID कडे वाटचाल
जमिनीचा अधिकृत रेकॉर्ड उपलब्ध झाल्यानंतर संबंधित पात्र शेतकऱ्याला Farmer ID प्रक्रियेशी जोडणे अधिक सुलभ होणार आहे.
Farmer ID हा डिजिटल कृषी व्यवस्थेमध्ये शेतकऱ्याची ओळख निश्चित करण्यासाठी महत्त्वाचा घटक आहे. जमीन आणि शेतकरी यांची अधिकृत माहिती डिजिटल स्वरूपात जोडल्यामुळे भविष्यात विविध कृषी योजनांचा लाभ देताना पात्रता निश्चित करण्यास प्रशासनाला मदत होऊ शकते.
पीककर्ज, कर्जमाफी आणि कृषी योजनांचा लाभ सुलभ होण्याची अपेक्षा
अधिकृत रेकॉर्ड आणि Farmer ID उपलब्ध झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना पीककर्ज, कर्जमाफी तसेच विविध शासकीय कृषी योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांच्या नोंदी व्यवस्थित आणि अद्ययावत असल्यास विविध योजनांसाठी आवश्यक असलेली माहिती प्रशासनाला डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध होण्यास मदत होईल. त्यामुळे कागदपत्रांची पुनरावृत्ती, नोंदीतील विसंगती आणि तांत्रिक अडचणी कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
शेतकऱ्यांनी आपली कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत
या प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी आपल्या जमीन नोंदी तपासणे आवश्यक आहे. सातबारा उतारा, वारस नोंद, आधार क्रमांक, बँक खाते आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांमध्ये काही त्रुटी असल्यास त्या दुरुस्त करण्यासाठी संबंधित महसूल कार्यालयाशी संपर्क साधणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विशेषतः कुटुंबातील मूळ खातेदाराचा मृत्यू झाला असल्यास वारसांची नोंद झाली आहे की नाही, हे तपासणे आवश्यक आहे. तसेच सातबाऱ्यावर नाव असूनही इतर डिजिटल नोंदींमध्ये माहिती उपलब्ध नसल्यास संबंधित कार्यालय किंवा अधिकृत सेवा केंद्रामार्फत माहितीची पडताळणी करून घेणे उपयुक्त ठरेल.
कागदोपत्री अडचणीमुळे एकही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये
शासनाच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जमीन नोंदी अचूक आणि अद्ययावत असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याच पार्श्वभूमीवर ‘अॅग्रीस्टॅक’च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची अधिकृत माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करण्याच्या प्रक्रियेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
केवळ कागदपत्रांमधील अडचणी, वारस नोंदीतील विलंब किंवा तांत्रिक कारणांमुळे एकही पात्र शेतकरी शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
शेतकऱ्यांसाठी काय बदलणार?
या प्रक्रियेमुळे पात्र शेतकऱ्यांना पुढील बाबींमध्ये सुलभता मिळण्याची अपेक्षा आहे—
– सातबारा व इतर अधिकार अभिलेखातील आवश्यक नोंदी अद्ययावत होण्यास मदत.
– पात्र वारसांची नावे महसूल नोंदीत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुलभ.
– मृत खातेदारांच्या नोंदी अद्ययावत करण्यास गती.
– पात्र शेतकऱ्यांना अधिकृत रेकॉर्ड उपलब्ध होण्यास मदत.
– Farmer ID तयार करण्याच्या प्रक्रियेला चालना.
– ‘अॅग्रीस्टॅक’शी शेतकऱ्यांची माहिती जोडण्यास मदत.
– विविध शासकीय कृषी योजनांचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा.
– पीककर्ज, कर्जमाफी, पीकविमा व इतर कृषी योजनांसाठी आवश्यक डिजिटल नोंदी अधिक व्यवस्थित होण्यास मदत.
प्रशासनाच्या निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष
२.३९ लाख शेतकऱ्यांशी संबंधित असलेल्या या निर्णयामुळे महसूल आणि कृषी विभागाच्या समन्वयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचनेमुळे संबंधित प्रकरणांच्या कार्यवाहीला वेग येण्याची अपेक्षा आहे.
आता जिल्हा व तालुकास्तरावर प्रत्यक्ष कार्यवाही कशी होते, पात्र शेतकऱ्यांची कागदपत्रे कोणत्या पद्धतीने स्वीकारली जातात आणि अधिकृत रेकॉर्ड व Farmer ID प्रक्रिया किती वेगाने पूर्ण केली जाते, याकडे शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
एकूणच, सातबाऱ्यावर नाव नसलेल्या मात्र प्रत्यक्षात पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना अधिकृत नोंदीच्या प्रवाहात आणण्याचा हा निर्णय कृषी क्षेत्राच्या डिजिटल व्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे. ‘अधिकृत रेकॉर्ड → Farmer ID → शासकीय योजनांचा लाभ’ या प्रक्रियेमुळे पात्र शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांशी जोडण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
