कर्जमाफी झाली, तरी शेतकऱ्यांच्या अडचणी संपेनात! नवीन पीककर्जासाठी आधी व्याज भरण्याची अट; शेतकऱ्यांमध्ये संताप
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा आणि प्रत्यक्ष लाभ मिळण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच आता नवीन पीककर्जाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतरही काही शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज घेण्यासाठी मागील काही महिन्यांचे व्याज भरावे लागत असल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त होण्याची अपेक्षा असलेल्या शेतकऱ्यांसमोर पुन्हा आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.
कर्जमाफी झाली, मग पुन्हा व्याज कशाचे? असा सवाल आता शेतकरी उपस्थित करत आहेत. विशेषतः सहकारी संस्थांकडून नवीन पीककर्ज देताना जुन्या कर्जाशी संबंधित व्याजाची मागणी केली जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
कर्जमाफीच्या लाभानंतरही व्याजाचा तिढा
महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेत पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात मार्चअखेरपर्यंतचे मुद्दल आणि व्याज जमा करण्यात आले होते.
मात्र, मार्चनंतर कर्जमाफीची रक्कम प्रत्यक्ष खात्यात जमा होईपर्यंतच्या कालावधीतील व्याजाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही सहकारी पतसंस्था आणि सोसायट्यांकडून एप्रिलपासून ऑगस्टपर्यंतच्या कालावधीतील व्याज भरण्याची मागणी केली जात असल्याचे वृत्त आहे.
यामुळे कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतरही शेतकऱ्यांना अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे.
चार ते पाच महिन्यांच्या व्याजाची मागणी?
ॲग्रोवनने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, काही ठिकाणी शेतकऱ्यांकडे चार ते पाच महिन्यांच्या व्याजाची मागणी करण्यात येत आहे. या व्याजाचा दर काही प्रकरणांमध्ये १२ टक्के असल्याचेही वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, शासनाने कर्जमाफी जाहीर केली आणि पात्र कर्जाची रक्कम माफ केली, तर प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा लाभ खात्यात जमा होण्यास विलंब झाला म्हणून शेतकऱ्यांनी व्याज का भरावे?
या प्रश्नामुळे शेतकरी आणि सहकारी संस्थांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे.
नवीन पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांची अडवणूक?
शेतकऱ्यांसाठी खरी अडचण नवीन पीककर्जाच्या वेळी निर्माण होत आहे. शेतीसाठी बियाणे, खते, कीटकनाशके, मशागत आणि इतर खर्च भागवण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्जाची आवश्यकता असते.
मात्र, जुन्या कर्जाशी संबंधित व्याजाचा प्रश्न प्रलंबित असल्यास नवीन कर्ज मिळवण्यात अडचणी येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा सावकार किंवा खासगी आर्थिक स्रोतांकडे वळावे लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी नेमकी कशी?
कर्जमाफीच्या पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने संबंधित यंत्रणांना स्पष्ट सूचना देणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
कर्जमाफीच्या कालावधीत निर्माण झालेले व्याज कोण भरणार, शेतकऱ्यांकडून व्याज वसूल करणे योग्य आहे का आणि नवीन पीककर्ज देताना अशा थकबाकीचा अडथळा निर्माण होणार का, या प्रश्नांवर स्पष्टता येणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
- कर्जमाफीच्या पात्र रकमेवरील अतिरिक्त व्याजाचा प्रश्न तातडीने निकाली काढावा.
- कर्जमाफीच्या प्रक्रियेमुळे निर्माण झालेला व्याजाचा आर्थिक भार शेतकऱ्यांवर टाकू नये.
- पात्र शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज तातडीने उपलब्ध करून द्यावे.
- सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना स्पष्ट आदेश द्यावेत.
- व्याजाच्या कारणावरून पात्र शेतकऱ्यांचे नवीन पीककर्ज रोखू नये.
शेतकऱ्यांना शासनाकडून स्पष्ट उत्तराची प्रतीक्षा
कर्जमाफीचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढणे हा आहे. मात्र, कर्जमाफी मिळाल्यानंतरही व्याजाच्या प्रश्नामुळे नवीन पीककर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण होत असतील, तर कर्जमाफीच्या उद्देशावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.
त्यामुळे राज्य सरकारने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
कर्जमाफीचा लाभ मिळाला, पण नवीन कर्जासाठी पुन्हा व्याजाचा बोजा! शेतकऱ्यांचा प्रश्न आता शासन कधी सोडवणार?
