शासकीय सेवा मिळणे हा नागरिकांचा हक्क; अधिकाऱ्यांनी कार्यपद्धती आणि दृष्टिकोन बदलावा
*अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी टाळा; प्रलंबित अर्ज व अपिलांचा तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देश
राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाकडून जिल्ह्यातील विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा*
गडचिरोली, दि. १८ नोव्हेंबर (जिमाका) : शासकीय सेवा मिळणे हा नागरिकांचा कायदेशीर हक्क असून त्या विहित मुदतीत, पारदर्शकपणे आणि सुलभरीत्या उपलब्ध करून देणे ही संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी कामकाजाकडे पाहण्याचा पारंपरिक दृष्टिकोन बदलून नागरिकाभिमुख आणि सेवाभावी कार्यपद्धती स्वीकारावी. अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी, निर्णय प्रक्रियेतील विलंब आणि अर्जांची अडवणूक टाळून नागरिकांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत, असे निर्देश राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचे नागपूर विभागीय आयुक्त संदीप देशमुख यांनी आज दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली येथे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या अंमलबजावणीसंदर्भात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, उपजिल्हाधिकारी स्मिता बेलपत्रे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
*आकडेवारीपेक्षा कार्यपद्धतीतील सुधारणा महत्त्वाची*
आढावा बैठकीचा उद्देश केवळ प्रलंबित प्रकरणांची आकडेवारी तपासणे नसून सेवा वितरणातील अडचणी ओळखून कामकाजाच्या पद्धतीत सुधारणा घडविणे हा आहे. आयोगाचे काम केवळ अपिलांवर निर्णय देण्यापुरते मर्यादित नसून प्रशासनात लोकसेवेची भावना अधिक दृढ करणे हेदेखील महत्त्वाचे आहे. अधिकाऱ्यांनी नागरिकांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे देशमुख यांनी सांगितले.
गडचिरोली जिल्ह्यात विविध विभागांनी समन्वयाने काम करून प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करावी. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नियमित आढावा घेऊन अधिनस्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आवश्यक मार्गदर्शन करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
*मुदत संपण्याची वाट न पाहता अर्ज निकाली काढा*
लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित सेवांसाठी निश्चित कालमर्यादा आहे. एखाद्या सेवेसाठी १५ दिवसांची मुदत असल्यास अर्ज निकाली काढण्यासाठी शेवटच्या दिवसापर्यंत प्रतीक्षा करण्याची आवश्यकता नाही. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तातडीने कार्यवाही सुरू करून शक्य तितक्या लवकर निर्णय घ्यावा. किरकोळ कारणांसाठी प्रकरणे वरिष्ठ स्तरावर पाठविणे टाळावे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारकक्षेत निर्णय घेऊन नागरिकांना वेळेत सेवा उपलब्ध करून द्यावी.
नागरिकांकडून आवश्यकतेपेक्षा अधिक कागदपत्रांची मागणी करू नये. शासनाच्या नियमानुसार आवश्यक कागदपत्रेच स्वीकारावीत. ज्या प्रकरणांमध्ये स्वयंघोषणापत्र ग्राह्य आहे, तेथे त्याचा स्वीकार करावा. नागरिकांना वारंवार कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागू नयेत, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
*प्रलंबित प्रकरणे आणि प्रथम अपिलांवर विशेष लक्ष*
विविध विभागांमध्ये प्रथम अपिलांची संख्या वाढत असल्याबाबत आयुक्तांनी लक्ष वेधले. अर्जांवर वेळेत निर्णय न होणे किंवा आवश्यक कार्यवाहीत विलंब होणे यामुळे नागरिकांना अपील करावे लागते. त्यामुळे प्रथम अपिलांची कारणे तपासून प्राथमिक स्तरावरच अर्ज निकाली काढण्यावर भर द्यावा. अपील प्रकरणांची विहित मुदतीत विल्हेवाट लावावी आणि संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता व्यवस्थित करावी, असे त्यांनी सांगितले.
वन विभागातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या अधिक असल्याने त्यांचा तातडीने आढावा घेऊन नियमानुसार निपटारा करावा. अर्जांमध्ये त्रुटी असल्यास नागरिकांना आवश्यक मार्गदर्शन करावे. महसूल, वन व इतर विभागांनी नोंदी किंवा फेरफाराशी संबंधित प्रकरणांतील त्रुटी दूर करण्यासाठी योग्य कार्यवाही करावी.
एखादी सेवा अधिसूचित नसल्याचे कारण पुढे करून संबंधित विभागाने नागरिकांच्या अर्जांकडे दुर्लक्ष करू नये. अशा प्रकरणांमध्ये लागू नियमांनुसार आवश्यक कार्यवाही करावी. तसेच, आवश्यक सेवांच्या अधिसूचनेबाबत संबंधित स्तरावर पुढाकार घ्यावा, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
*निवृत्तीवेतन प्रकरणे वेळेत निकाली काढा*
शासकीय कर्मचारी तसेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या निवृत्तीवेतन व सेवाविषयक प्रकरणांमध्ये होणारा विलंब टाळावा. संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांचे देय लाभ वेळेत मिळावेत, यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून प्रकरणांवर तत्परतेने कार्यवाही करावी, अशा सूचना आयुक्तांनी दिल्या.
नागरिकांच्या तक्रारींसाठी उपलब्ध क्यूआर कोड आधारित व्यवस्थेचाही त्यांनी उल्लेख केला. या सुविधेचा प्रभावी वापर करून तक्रारींची दखल घेणे आणि त्यांचे वेळेत निराकरण करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
*लोकसेवेची भावना प्रत्येक कार्यालयात रुजावी*
शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचे काम संवेदनशीलतेने आणि जबाबदारीने हाताळले पाहिजे. नागरिकांना सेवा मिळण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा करावा लागू नये. कायद्याने दिलेल्या अधिकारांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या कार्यपद्धतीत आवश्यक बदल करावेत. केवळ निर्धारित मुदतीचे पालन करण्याऐवजी शक्य तितक्या लवकर सेवा देण्याची कार्यसंस्कृती विकसित करावी, असे आवाहन आयुक्त देशमुख यांनी केले.
बैठकीत विविध विभागांतील प्रलंबित अर्ज, प्रथम अपील प्रकरणे, सेवा वितरणातील अडचणी आणि लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. सर्व विभागांनी प्रलंबित प्रकरणांच्या विल्हेवाटीस गती देऊन नागरिकांना पारदर्शक, सुलभ आणि वेळेत सेवा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश आयुक्तांनी दिले.





