मतदार यादीत नाव नसल्यास नागरिकत्व रद्द होत नाही सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसआयआर’वर मांडली स्पष्ट भूमिका
विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेत मतदार यादीतून एखाद्या व्यक्तीचे नाव वगळण्यात आले तरी त्याचे नागरिकत्व आपोआप रद्द होत नाही, असा स्पष्ट तोंडी पुनरुच्चार सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केला. यासंदर्भात बिहार विशेष सखोल पुनरीक्षणावरील आपल्या निर्णयात हे आधीच स्पष्ट केले होते, असेही न्यायालयाने सांगितले.
मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षण (एसआयआर) दरम्यान मतदार यादीतून नावे वगळल्यानंतर लोकांमध्ये नागरिकत्वाबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. मतदार यादीत नाव नसल्याने नागरिकत्व आपोआप रद्द होत नाही. यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रिया असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. मोहनन यांच्या खंडपीठासमोर याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी सांगितले की, बंगालमधील ‘एसआयआर’मुळे अनेकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. दाखल अपीलांवरील सुनावणीची प्रक्रिया सुरू असतानाही पश्चिम बंगाल सरकार अशा लोकांना कल्याणकारी योजनांपासून वंचित ठेवत असल्याचा आरोप करण्यात आला.
नागरिकत्व निश्चित करणे आयोगाचा घटनात्मक अधिकार नाही
यावर प्रतिक्रिया देताना न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी स्पष्ट केले की, बिहार एसआयआर प्रकरणातील निकालात न्यायालयाने आधीच म्हटले आहे की, नागरिकत्व निश्चित करणे हा निवडणूक आयोगाचा घटनात्मक अधिकार नाही. निवडणूक आयोगाचा अधिकार केवळ मतदार यादीवर नियंत्रण ठेवणे आणि तिचे पर्यवेक्षण करण्यापुरताच मर्यादित आहे.
निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयानंतर संबंधित प्रकरण नागरिकत्व कायद्याअंतर्गत निर्णयासाठी केंद्र सरकारकडे पाठविणे ही आयोगाची जबाबदारी आहे. तोपर्यंत संबंधित व्यक्तीचा कायदेशीर दर्जा कायम राहतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची म्हणाले,
“आमचा निकाल स्पष्ट आहे. निवडणूक आयोगाला अनुच्छेद ९, १०, ११ आणि ३२ अंतर्गत नागरिकत्व निश्चित करण्याचा घटनात्मक अधिकार नाही. मतदार यादीवर आयोगाचे नियंत्रण आहे. एखाद्याचे नाव यादीत नसल्याने त्याचे नागरिकत्व आपोआप रद्द होत नाही.”
याचिकाकर्त्यांनी असा दावाही केला की, ‘एसआयआर’नंतर मतदार यादीतून नावे वगळलेल्या लोकांना इतर लाभांपासून वंचित ठेवण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, न्यायालयाने अशा प्रकारच्या कारवाईस कायदेशीर आधार नसल्याचे स्पष्ट संकेत दिले.
