शाळांच्या प्रशासकीय कामांना आता डिजिटल गती! महाराष्ट्रात SFS पोर्टलचा शुभारंभ; १० सेवांसाठी ऑनलाइन सुविधा
शाळांच्या परवानग्या, ना-हरकत प्रमाणपत्रे आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रशासकीय कामांसाठी शिक्षण विभागाच्या कार्यालयात वारंवार जाण्याची गरज आता कमी होणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांसाठी स्वतंत्र डिजिटल व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. ‘सेल्फ फायनान्स्ड स्कूल्स’ अर्थात SFS पोर्टलचा शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते ऑनलाइन शुभारंभ करण्यात आला.
या नव्या सुविधेमुळे राज्यातील स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांना विविध शासकीय कामांसाठी घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहेत. विशेष म्हणजे, अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्याची आणि अर्ज नेमका कोणत्या टप्प्यावर आहे, याची माहिती मिळविण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
अकरावीच्या तुकड्यांपासून शाळेच्या स्थलांतरापर्यंत सुविधा
नवीन पोर्टलवर एकूण १० प्रकारच्या प्रशासकीय सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये शाळांना मंडळाची संलग्नता मिळविण्यासाठी NOC, प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण, दोन सत्रांत शाळा चालविण्याची परवानगी, शाळेचे स्थलांतर आणि व्यवस्थापन हस्तांतरण अशा कामांसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहेत.
तसेच अकरावीची अतिरिक्त तुकडी किंवा नवीन शाखा सुरू करणे, शाळेचे मंडळ, नाव आणि माध्यम बदलणे, NOC संलग्नता रद्द करणे आणि विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता वाढविणे या सेवांचाही समावेश आहे.
संस्थाचालकांचा वेळ आणि खर्च वाचणार
आतापर्यंत विविध प्रशासकीय कामांसाठी शाळा व्यवस्थापनांना कागदपत्रांची पूर्तता, अर्ज सादरीकरण आणि संबंधित कार्यालयांशी संपर्क साधावा लागत होता. मात्र, आता या प्रक्रियेला डिजिटल स्वरूप मिळाल्याने वेळेची बचत होण्यास मदत होणार आहे.
अर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढावी, कामकाजातील दिरंगाई कमी व्हावी आणि शाळांना सेवा सुलभपणे मिळाव्यात, हा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश आहे.
शालेय गुणवत्तावाढीवरही भर
पोर्टलच्या उद्घाटनावेळी शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी शिक्षण विभागाच्या विविध योजना आणि अभियानांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले. शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या कार्यक्रमाला शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्यासह शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित होते.
