गडचिरोलीतील बंगाली बांधवांना मिळणार जमिनीचा मालकी हक्क; ४० हजार नागरिकांना मोठा दिलासा
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; २१,८२४ एकर जमीन ‘वर्ग-१’ होणार, १० हजार घरे नियमितीकरणाच्या मार्गावर
मुंबई | प्रतिनिधी
गडचिरोली जिल्ह्यातील बंगाली समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. पुनर्वसन कायद्यांतर्गत अनेक वर्षांपूर्वी मिळालेल्या जमिनींच्या मालकी हक्काचा प्रश्न अखेर मार्गी लागणार असून, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या जमिनी भोगवटादार वर्ग-२ मधून वर्ग-१ (पूर्ण मालकी हक्क) करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ४० हजार बंगाली नागरिकांना थेट लाभ होणार असून, त्यांच्या अनेक वर्षांच्या संघर्षाला न्याय मिळणार आहे.
विधानभवनात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने प्रस्ताव तयार करून अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील २१ हजार ८२४ एकर जमिनीचा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला प्रश्न कायमचा निकाली निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
१० हजार घरांचे नियमितीकरण; गावठाणे विनामूल्य होणार
बंगाली समाजाच्या सुमारे १० हजार घरांचे नियमितीकरण करण्यासाठी अधिकृत प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देशही महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे संबंधित गावठाणे पूर्णपणे विनाशुल्क करून देण्यात येणार असल्याने हजारो गरीब व दुर्गम भागातील कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून अनिश्चिततेत असलेल्या कुटुंबांना कायदेशीर संरक्षण आणि स्थैर्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
१,२०० एकर शेतजमीन नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरू
पुनर्वसन क्षेत्रातील १,२०० एकर शेतजमीन नियमित करण्याची प्रक्रिया देखील वेगाने सुरू करण्यात आली आहे. रेडिरेकनरच्या २५ टक्के दरानुसार प्रति एकर ८ हजार रुपये भरून जमीन नियमित करण्याची तयारी बंगाली समाजातील नागरिकांनी दर्शवली आहे. यासाठी आवश्यक असलेला कायदेशीर व तांत्रिक प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश संबंधित जिल्हा प्रशासन आणि महसूल विभागाला देण्यात आले आहेत.
शेतकरी, कुटुंबे आणि तरुणांना मिळणार नवा आधार
आजपर्यंत या जमिनी भोगवटादार वर्ग-२ मध्ये असल्याने नागरिकांना जमीन खरेदी-विक्री, बँक कर्ज, वारसा नोंदणी तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. आता या जमिनी वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित झाल्यानंतर नागरिकांना पूर्ण मालकी हक्क प्राप्त होणार असून, आर्थिक, सामाजिक आणि कायदेशीर दृष्ट्या मोठा फायदा होणार आहे.
प्रशासनाला युद्धपातळीवर काम करण्याचे निर्देश
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संपूर्ण प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करून प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील बंगाली समाजाच्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
हा निर्णय गडचिरोलीतील ४० हजार बंगाली नागरिकांसाठी नव्या आशेची किरण ठरणार असून, त्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनीवर पूर्ण मालकी मिळवून देण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
