मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिली मंजुरी
गडचिरोली, २१ सप्टेंबर :
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ व सुधारित अधिनियम, २०२१ मधील तरतुदींनुसार गडचिरोली जिल्ह्यातील दत्तक प्रक्रियेची चार प्रकरणे यशस्वीरित्या निकाली काढण्यात आली आहेत. जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या आदेशान्वये या चार बालकांच्या नाते अंतर्गत दत्तक प्रक्रियेला अधिकृत कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे.
महिला व बाल विकास विभागाच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका क्र. १०८५/२०२३ मधील ४ मे २०२६ रोजीच्या आदेशाच्या अनुषंगाने ही महत्त्वाची कारवाई करण्यात आली. बाल न्याय अधिनियमाच्या कलम ५६ (२) तसेच दत्तक नियमावली, २०२२ मधील तरतुदींनुसार जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाकडे प्राप्त प्रकरणांची आवश्यक प्रशासकीय व कायदेशीर पडताळणी करण्यात आली होती.
कागदपत्रांची सविस्तर छाननी व दत्तक आदेश जारी
या दत्तक प्रक्रिये दरम्यान संबंधित प्रकरणांतील आवश्यक दस्तऐवज, कायदेशीर कागदपत्रे आणि दत्तक प्रक्रियेसाठी निर्धारित अटी व निकषांची जिल्हा प्रशासनाकडून सविस्तर छाननी करण्यात आली. सर्व आवश्यक निकषांची पूर्तता करणाऱ्या चारही प्रकरणांमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून अधिकृत दत्तक आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
बालकांना मिळणार सुरक्षित कौटुंबिक वातावरण
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशामुळे संबंधित बालकांच्या दत्तक संबंधांना कायदेशीर मान्यता प्राप्त झाली असून, त्यांना त्यांच्या नातेवाईकांकडे कायदेशीर पालकत्व मिळाले आहे. यामुळे बालकांना स्थिर व सुरक्षित कौटुंबिक वातावरणात संगोपन मिळण्यासोबतच, त्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने दत्तक संबंधांना भक्कम कायदेशीर आधार प्राप्त झाला आहे.
प्रशासकीय पथकाचे योगदान
ही संपूर्ण कारवाई जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. प्रकरणांची आवश्यक पडताळणी व प्रशासकीय कार्यवाही जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी दीपक बानाईत, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी अविनाश गुरनुले आणि बाल संरक्षण अधिकारी प्रियांका आसूटकर यांनी यशस्वीरित्या पूर्ण केली.
