राज्यातील आरोग्य सेवेला अधिक सक्षम करण्याबरोबरच प्रशिक्षित नर्सिंग मनुष्यबळाची वाढती गरज लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने नर्सिंग शिक्षण क्षेत्रात मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यात १० नवीन शासकीय बीएससी नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यास तसेच ८ विद्यमान शासकीय जीएनएम (General Nursing and Midwifery) महाविद्यालयांचे बीएससी नर्सिंग महाविद्यालयांमध्ये रूपांतर करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना आधुनिक नर्सिंग शिक्षणाची अधिक संधी उपलब्ध होणार असून ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आरोग्य सेवेलाही मोठा आधार मिळणार आहे.
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी बुधवारी विधानसभेत निवेदन करताना या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने नर्सिंग शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी व्यापक आराखडा तयार केला असून त्यानुसार नवीन महाविद्यालयांची उभारणी, विद्यमान संस्थांचे उन्नतीकरण आणि प्रवेशक्षमता वाढविण्याचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
८ जीएनएम महाविद्यालयांचे बीएससी नर्सिंगमध्ये रूपांतर
या निर्णयानुसार मुंबईतील जे. जे. रुग्णालय, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, तसेच धुळे, सोलापूर, बीड, अकोला, नागपूर येथील आयजीएमसी आणि सांगली येथील एकूण ८ शासकीय जीएनएम महाविद्यालयांचे बीएससी नर्सिंग महाविद्यालयांमध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे. प्रत्येक महाविद्यालयाची प्रवेशक्षमता १०० विद्यार्थ्यांची असेल. यामुळे विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे पदवी शिक्षण उपलब्ध होईल.
५ विद्यमान महाविद्यालयांची प्रवेशक्षमता दुप्पट
राज्यातील ५ विद्यमान शासकीय बीएससी नर्सिंग महाविद्यालयांची प्रवेशक्षमता ५० वरून थेट १०० करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दरवर्षी मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळणार असून नर्सिंग क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यास गती मिळेल.
१० नवीन बीएससी नर्सिंग महाविद्यालये
राज्य सरकारने चंद्रपूर, सिंधुदुर्ग, यवतमाळ, अलिबाग, रत्नागिरी, अमरावती, धाराशिव, गडचिरोली, पालघर आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय बीएससी नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेषतः गडचिरोलीसारख्या आदिवासी व दुर्गम जिल्ह्यात महाविद्यालय सुरू होणार असल्याने येथील विद्यार्थ्यांना आपल्या जिल्ह्यातच दर्जेदार नर्सिंग शिक्षण घेण्याची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
आणखी १० जिल्ह्यांसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव
याशिवाय ठाणे, सातारा, नाशिक, जालना, बुलढाणा, परभणी, हिंगोली, वाशीम, वर्धा आणि भंडारा या जिल्ह्यांमध्येही शासकीय बीएससी नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर या जिल्ह्यांमध्येही नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यात येतील.
अर्थसंकल्पातून निधी; इमारती आणि प्रयोगशाळांना प्राधान्य
राज्य मंत्रिमंडळाने संपूर्ण नर्सिंग विस्तार आराखड्याला मंजुरी दिली असून चालू आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून नवीन महाविद्यालयांच्या इमारती, प्रयोगशाळा, अध्यापन सुविधा आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेतले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना आधुनिक प्रयोगशाळा, प्रशिक्षण सुविधा आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यावर शासनाचा भर राहणार आहे.
शवविच्छेदन प्रक्रियेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
दरम्यान, राज्यातील शवविच्छेदन प्रक्रिया अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी मुंबईमध्ये ‘नॉन-इन्वेसिव्ह पोस्टमॉर्टेम’ तंत्रज्ञान सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली. शवविच्छेदन अहवाल वेळेत उपलब्ध व्हावेत यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या असून गेल्या दोन ते तीन वर्षांत प्रलंबित अहवालांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात यश आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आरोग्य क्षेत्राला मिळणार मोठी चालना
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे नर्सिंग शिक्षणाचा विस्तार होऊन प्रशिक्षित परिचारिकांची संख्या वाढण्यास मदत होणार आहे. वाढत्या आरोग्य सेवांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सक्षम आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार होईल. ग्रामीण, आदिवासी आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाच्या नव्या संधी निर्माण होतील. विशेषतः गडचिरोलीसह नव्याने महाविद्यालये मंजूर झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये आरोग्य शिक्षण आणि रोजगाराच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
