पुणे, दि. २० जुलै : राज्यात गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आशा कार्यकर्त्यांमार्फत पहिली मुलगी असलेल्या पती-पत्नींचे समुपदेशन करण्यात यावे, अशा महत्त्वपूर्ण सूचना महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या आयुक्त डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या. तसेच, गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा (PCPNDT Act) आणि गर्भपात विषयक कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीस व आरोग्य विभागाने समन्वयाने कार्य करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
ही सूचना सोमवारी पुण्यात आयोजित विभागीय कार्यशाळेत करण्यात आली. या कार्यशाळेला पुणे, सातारा, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, पोलीस अधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. राज्यभर एकसमान कार्यपद्धती लागू करण्याच्या दृष्टीने ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.
डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, समाजात मुलगा-मुलगी भेदभावाची मानसिकता बदलण्यासाठी जनजागृतीबरोबरच आशा कार्यकर्त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. पहिली मुलगी झालेल्या दाम्पत्यांशी नियमित संवाद साधून त्यांचे समुपदेशन केल्यास बेकायदेशीर गर्भलिंग निदानाच्या घटनांना आळा घालण्यास मदत होईल. यासोबतच वैद्यकीय गर्भपात कायद्याचे पालन, संशयास्पद प्रकरणांवर लक्ष ठेवणे आणि वेळेवर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत जिल्हास्तरावर आरोग्य विभाग, पोलीस प्रशासन आणि स्थानिक समित्यांमध्ये समन्वय वाढविण्यावर भर देण्यात आला. प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा शल्यचिकित्सक, पोलीस अधिकारी आणि संबंधित विभागांनी नियमित माहितीची देवाणघेवाण करून बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान व गर्भपात प्रकरणांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
डॉ. गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. विजय केदवाड, अतिरिक्त संचालक डॉ. संदीप सांगळे, उपसंचालक डॉ. भगवान पवार, डॉ. डी. टी. कानगुळे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात मुलींचे प्रमाण वाढविणे, स्त्रीभ्रूणहत्या रोखणे आणि कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी अशा प्रकारच्या समन्वय बैठका आणि जनजागृती उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले
