द्राक्षापासून तयार होणाऱ्या मनुक्याला कृषी उत्पादनाचा दर्जा देत वस्तू व सेवा करातून वगळण्याच्या महाराष्ट्राच्या मागणीला यश आले असून वस्तू सेवा कर परिषदेतमध्ये मनुका करमुक्त करण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे.
वस्तू व सेवा कर परिषदेची ५५ वी बैठक दि. २१ – २२ डिसेंबर २०२४ रोजी जैसलमेर, राजस्थान येथे आयोजित करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरु असलेल्या या परिषदेत देशभरातील सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री, मंत्री सहभागी झाले आहेत. या परिषदेत महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधीत्व मंत्री आदिती तटकरे करत आहेत.
हळद, गुळ याप्रमाणेच मनुके कृषी उत्पादन असल्याने त्याला वस्तू व सेवा करातून वगळण्याची शिफारस मंत्री आदिती तटकरे यांनी केली होती. त्यास परिषदेत मान्यता देण्यात आल्याने या आधी ५ टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) असणारे मनुके आता करमुक्त झाले आहेत.
मनुका, बेदाणे, हळद, गुळ हे महाराष्ट्र मुल्यवर्धित करात (MVAT) करमुक्त होते. मनुका या अपवादाव्यतिरिक्त इतर सुकामेवा कराच्या कक्षेत येत होता. इतर कुठलीही प्रक्रिया न करता केवळ द्राक्षे सुकवून मनुके तयार करण्यात येतात. त्यामुळे याला कृषी उत्पादनाचा दर्जा देत सध्याच्या ५ टक्के कर कक्षेतून वगळण्याची मागणी करण्यात आली होती. या मागणीवर सकारात्मक निर्णय होउन शेतकऱ्यांकडून विक्री होणारे मनुके करमुक्त झाले आहेत.
याबाबत बोलताना मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, कुठलीही प्रक्रिया न करता इतर शेती उत्पादनाप्रमाणेच मनुका शेतकऱ्यांकडूनच तयार करण्यात येतो. त्यामुळे कृषी उत्पादन दर्जा देत करमुक्ती मिळाल्याचे समाधान आहे. राज्यातील नाशिक, सांगली अशा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर मनुक्याचे उत्पादन होते तसेच महिला बचत गटही यात मोठ्या प्रमाणात असल्याने त्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
या परिषदेसाठी मार्गदर्शन करत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मला दिल्याबद्दल राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानते.
