राजपत्राद्वारे नाव, जन्मतारीख आणि धर्म बदलण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ

मुंबई,  :
महाराष्ट्र शासनाने नागरिकांना विविध शासकीय सेवांचा लाभ अधिक जलद, पारदर्शक आणि सुलभ पद्धतीने मिळावा यासाठी राजपत्र (Gazette) द्वारे नाव, जन्मतारीख आणि धर्म बदलण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी केली आहे. यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची सविस्तर यादी जाहीर करण्यात आली असून, अर्ज आजच्या काळात अनेक नागरिकांना विविध कारणांमुळे नाव, जन्मतारीख किंवा धर्मामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता भासते. शैक्षणिक कागदपत्रांमधील चुका, विवाहानंतर नावात होणारा बदल, दत्तक प्रक्रिया, धर्मांतर किंवा इतर कायदेशीर कारणांसाठी राजपत्रातील नोंद आवश्यक असते. अशा सर्व प्रकरणांमध्ये नागरिकांना आता निश्चित कालमर्यादेत सेवा उपलब्ध होणार असल्याने मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राजपत्रासाठी अर्ज करताना अर्जदाराने स्वतःची ओळख, राहत्या पत्त्याचा पुरावा तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे. आवश्यक कागदपत्रे अपूर्ण असल्यास अर्जावर कार्यवाही होण्यास विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे अर्जदारांनी सर्व कागदपत्रांची पूर्वतयारी करूनच अर्ज सादर करावा, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
ओळखीचा पुरावा (कोणतेही एक)
पासपोर्ट
पॅन कार्ड
आधार कार्ड
मतदार ओळखपत्र
रोजगार हमी जॉब कार्ड
निमशासकीय ओळखपत्र
वाहनचालक परवाना
पत्त्याचा पुरावा (कोणतेही एक)
वीज बिल
भाडे पावती
शिधापत्रिका
दूरध्वनी देयक
पाणीपट्टी पावती
मालमत्ता कर पावती
सातबारा व आठ-अ उतारा
इतर आवश्यक कागदपत्रे (कोणतेही एक)
प्रतिज्ञापत्र (Affidavit)
जन्म दाखला
शाळा सोडल्याचा दाखला
लग्न प्रमाणपत्र
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, अर्जासोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रे योग्य स्वरूपात जोडल्यास अर्जावर तातडीने कार्यवाही करण्यात येईल. यामुळे नागरिकांचा वेळ, खर्च आणि कार्यालयीन फेऱ्यांची संख्या कमी होईल. नागरिकांना निश्चित कालमर्यादेत सेवा मिळाल्याने शासकीय सेवांवरील विश्वासही अधिक दृढ होईल.
राजपत्राद्वारे नाव, जन्मतारीख किंवा धर्म बदलण्याची प्रक्रिया ही केवळ कायदेशीर नोंद दुरुस्त करण्यापुरती मर्यादित नसून, नागरिकांच्या अधिकृत ओळखीशी संबंधित महत्त्वाची सेवा आहे. भविष्यात शैक्षणिक प्रवेश, नोकरी, बँक व्यवहार, पासपोर्ट, आधार, मतदार ओळखपत्र आणि इतर शासकीय कागदपत्रांमध्ये कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी राजपत्रातील नोंद अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
महाराष्ट्र शासनाच्या “आपले सरकार” उपक्रमांतर्गत ही सेवा नागरिकाभिमुख पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात आली असून. शासनाने सर्व नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करून या सुविधेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.