ताज्या घडामोडी ताज्या बातम्या महाराष्ट्र मुंबई विदर्भ

मोठी बातमी! राज्यातील ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये जलसंधारणाची कामे; प्रत्येक गावात १०० जलशोषक खड्ड्यांचे निर्देश

मोठी बातमी! राज्यातील ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये जलसंधारणाची कामे; प्रत्येक गावात १०० जलशोषक खड्ड्यांचे निर्देश

 

महाराष्ट्र शासनाचा नवीन निर्णय; नाला खोलीकरण, बंधारा दुरुस्ती आणि तलावांतील गाळ काढण्यावर भर

 

मुंबई | प्रतिनिधी

 

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ लागू झालेल्या ३०४ तालुक्यांमध्ये जलसंधारणाची विविध कामे हाती घेण्याबाबत २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयानुसार प्रत्येक गावात १०० जलशोषक खड्डे तयार करणे, नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण, बंधाऱ्यांची दुरुस्ती आणि जलसाठ्यांमधील गाळ काढण्यासारख्या कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.

 

कोणती कामे केली जाणार?

 

शासन निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये पुढील कामे प्रस्तावित आहेत.

 

– प्रत्येक गावात १०० जलशोषक खड्डे: पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवून भूजल पुनर्भरणास मदत करणे.

– नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण: पावसाच्या पाण्याचा प्रवाह आणि साठवण क्षमता सुधारण्यासाठी प्रयत्न.

– बंधाऱ्यांची दुरुस्ती: नादुरुस्त बंधारे दुरुस्त करणे तसेच आवश्यक ठिकाणी गेट किंवा फळ्या बसवणे.

– तलावांतील गाळ काढणे: जलसाठ्यांची पाणी साठवण्याची क्षमता वाढविण्यास मदत करणे.

– रिचार्ज शाफ्ट उभारणी: भूजल पुनर्भरणासाठी आवश्यक ठिकाणी उपाययोजना करणे.

– पावसाचे पाणी साठवणे: शासकीय व खासगी इमारतींवर रेनवॉटर हार्वेस्टिंगच्या कामांना प्रोत्साहन.

– अपूर्ण कामे पूर्ण करणे: सुरू असलेली अपूर्ण जलसंधारणाची कामे नियमानुसार पूर्ण करण्यावर भर.

 

कामांसाठी निधी कुठून मिळणार?

 

जलसंधारणाच्या कामांसाठी जलयुक्त शिवार अभियान २.०, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-पाणलोट विकास घटक २.०, जिल्हा नियोजन निधी, रोहयो/VB-G RAM G, खासदार व आमदार निधी, खनिज विकास निधी आणि CSR यांसारख्या उपलब्ध निधी स्रोतांचा नियमानुसार वापर करण्याची तरतूद नमूद करण्यात आली आहे.

 

कामांवर प्रशासनाची देखरेख

 

जलसंधारणाच्या कामांना मंजुरी देताना लागू आर्थिक व तांत्रिक नियमांचे पालन करणे आवश्यक राहणार आहे. कामांचे जिओ-टॅगिंग करून संबंधित पोर्टलवर माहिती अद्ययावत ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. कामांच्या प्रगतीचा अहवाल दर १५ दिवसांनी सादर करण्याची तरतूद नमूद करण्यात आली आहे.

 

शेतकरी आणि ग्रामस्थांना काय फायदा होऊ शकतो?

 

जलसंधारणाची कामे योग्य दर्जाने आणि वेळेत पूर्ण झाल्यास पावसाचे पाणी अडविणे, भूजल पुनर्भरणास मदत करणे, तलावांची साठवण क्षमता सुधारणे आणि स्थानिक पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी हातभार लागू शकतो. मात्र प्रत्यक्ष लाभ हा स्थानिक परिस्थिती, पावसाचे प्रमाण आणि कामांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल.

 

आपल्या गावात कामे होणार आहेत का?

 

गावात कोणती जलसंधारणाची कामे प्रस्तावित आहेत, याची माहिती मिळवण्यासाठी नागरिकांनी ग्रामपंचायत, ग्रामसभा, पंचायत समिती किंवा संबंधित मृद व जलसंधारण विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. कामाचा प्रस्ताव, निधीचा स्रोत आणि मंजुरीची स्थिती याबाबत अधिकृत माहिती तपासावी.

 

महत्त्वाची सूचना: या निर्णयात जलसंधारणाच्या कामांबाबत निर्देश आहेत. प्रत्येक शेतकऱ्याला स्वतंत्र आर्थिक अनुदान मिळणार आहे किंवा ऑनलाइन अर्ज सुरू झाला आहे, असा अर्थ यावरून होत नाही. शासन निर्णयाची अधिकृत प्रत तपासूनच अंतिम माहिती निश्चित करावी.

 

लोकरथ न्यूज पोर्टल | सत्य • वेग • विश्वास