भूमिहीन महिलांनाही मिळणार ‘महिला शेतकरी’ दर्जा; मंत्रिमंडळाने धोरणाला मंजुरी
महिला सक्षमीकरणाला मोठी चालना; भूमिहीन महिलांना मिळणार शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख, योजनांचा लाभही होणार उपलब्ध
राज्यात शेतीची सर्व कामे प्रत्यक्ष करणाऱ्या, मात्र स्वतःच्या नावावर शेतीची जमीन नसलेल्या भूमिहीन महिलांना आता ‘महिला शेतकरी’ म्हणून अधिकृत मान्यता मिळणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या महत्त्वपूर्ण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली असून, महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने हे ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे. या निर्णयामुळे लाखो भूमिहीन महिलांना शासनाच्या कृषी योजनांचा लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नव्या धोरणानुसार शेती, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन, बकरीपालन, रेशीम उद्योग, फळबाग, फुलशेती, भाजीपाला लागवड, वनोपज संकलन तसेच इतर कृषीपूरक व्यवसायांमध्ये कार्यरत असलेल्या महिलांना अधिकृतपणे महिला शेतकरी म्हणून ओळख दिली जाणार आहे. यामुळे त्या शासनाच्या विविध कृषी योजना, अनुदान, पीकविमा, प्रशिक्षण, बँक कर्ज, स्वयंसहाय्य गट योजनांसह इतर शासकीय लाभांसाठी पात्र ठरणार आहेत.
राज्य शासन महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र विशेष निधीचीही स्थापना करणार आहे. त्याचबरोबर महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र धोरण, योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, तक्रार निवारण यंत्रणा, सल्लागार मंडळ आणि समन्वय समिती स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे महिलांच्या कृषी क्षेत्रातील सहभागाला नवी दिशा मिळणार आहे.
ग्रामीण भागातील अनेक महिला वर्षानुवर्षे शेतीची जबाबदारी सांभाळत असल्या तरी त्यांच्या नावावर जमीन नसल्यामुळे त्यांना शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख मिळत नव्हती. परिणामी शासनाच्या अनेक योजनांपासून त्या वंचित राहत होत्या. नव्या धोरणामुळे ही दरी दूर होऊन महिलांना समान हक्क आणि सन्मान मिळणार आहे.
या निर्णयाचे राज्यभरातून स्वागत होत असून, महिला सक्षमीकरण आणि कृषी विकासासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे. विशेषतः ग्रामीण व आदिवासी भागातील महिलांसाठी हा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणारा आणि स्वावलंबनाकडे नेणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
